शिक्षा विधेयक : के के बुँदामा भयो संशोधन ?
सरल पत्रिका २३ साउन २०८२ १९:०२
काठमाडौँ। लामो समयको बहस र छलफलपछि संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छफल गरी केही संशोधनसहित समितिबाट पारित भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार विधेयक माथि अन्तिम चरणको छलफल गरी यसलाई टुंग्याएको हो। अन्य विषयहरूमा सहमति जुटे पनि बालविकास (ईसीडी) र निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विषय भने थाँती नै छ।
निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति सम्बन्धमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक सुविधा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद छ। निजी विद्यालयहरूले यी सुविधा हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।
यस्तै, ईसीडीमा कार्यरतहरूलाई बाल शिक्षक भन्ने कि बाल विकास सहजकर्ता भन्ने विषय पनि टुंगिन बााँकी छ। तत्कालका लागि विधेयकमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई बालविकास शिक्षकका रूपमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
समितिले संशोधन गरी पारित गरेको विधेयकमा शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने उल्लेख गरिउको छ। यसअघि गरिएको आवधिक बढुवाको प्रस्ताव हटाइएको छ।
शिक्षकको बढुवाका लागि पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको दबाबपछि यसअघि प्रस्ताव गरिएको ९० प्रतिशतलाई घटाइएको हो।
शिक्षक महासंघका सदस्यहरू प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनीहरूको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने विषयमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ। त्यसअनुसार प्रधानाध्यापक पदमा रहँदासम्म महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाइने छैन।
शिक्षक महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई काजमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि त्यसबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने र बालबालिकाको पढाइमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक शिक्षकको व्ण्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसैगरी, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेश सरकार ले सञ्चालन गर्ने विषय विधेयकमा यसअघि नै समेटिएको थियो। मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
समितिका अनुसार संविधानअनुसार नबाझिने गरी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका लागि शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण र परीक्षा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछन्।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि उमेर हद लाग्ने छैन।
निजी विद्यालयहरू अब कम्पनी वा शैक्षिक गुठी का रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई सरकारले प्रोत्साहनसहितको सुविधा दिनेछ।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार अस्थायी शिक्षक र कर्मचारी तथा निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ।
यसैगरी, एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। शिक्षक सरुवाका लागि चक्रीय प्रणाली अपनाइनेछ र कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा नभई सरुवा गर्न पाइने छैन। आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक राख्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिनेछ र स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
* * *
विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू
शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलन गर्ने निर्णय
शिक्षा विधेयकमा छलफल सुरु, बढुवाबारे आयो ३ खाले प्रस्ताव
शिक्षा विधेयक पारित गर्ने समय सकियो, महासंघले बोलायो बैठक
शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न समितिको बैठक बस्दै
महासंघले दिएको म्याद आज सकिँदै, अब फेरि आन्दोलन ?
कस्तो आउला शिक्षा विधेयक ? के हो २७ बुँदे सहमति ?
शिक्षा विधेयक : के भन्छ निजी क्षेत्र ?
शिक्षा विधेयक : के हो सरकारको नयाँ प्रस्ताव ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी
शिक्षा विधेयक अनिश्चित: सरकारी प्रतिबद्धता र शिक्षकको धैर्य दुवै परीक्षणमा
‘शिक्षा विधेयकमा सरकार षड्यन्त्र गर्दैछ’
विद्यालय शिक्षा विधेयक साउनभित्र पारित गर्ने तयारी
राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ समूहको चलखेलले शिक्षा विधेयक अलपत्र
शिक्षा विधेयकको अलमलः वृहत् बैठक गर्दै महासंघ
शिक्षा विधेयक थाँती राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकतिर
शिक्षक महासंघले भन्यो, ‘२७ बुँदे सहमति नै बटमलाइन’
बोल्यो शिक्षक महासंघ, ‘विधेयकमा सहमति नसमेटिए कडा आन्दोलन’
