शिक्षा विधेयक : के हो सरकारको नयाँ प्रस्ताव ?
सरल पत्रिका १५ साउन २०८२ ११:१४
काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न आज बिहीबार परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठक बस्ने भएको छ। बैठकमा सरकारले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा छलफल हुने जनाइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको आवधिक बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक विभाजन गर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि छलफल गर्न लागिएको हो।
यसअघि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंकको प्रावधान थियो। शिक्षक महासंघले भने त्यसमा ‘तोकिए बमोजिम’ राख्न दबाब दिँदै आएको छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार ९० अंकलाई ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनमा ४५ अंक तथा कार्यक्षमता र मूल्याङ्कनमा ४५ अंक गरी विभाजन गरिनेछ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा यसअघि असार २२ गते यसै विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन।
संसदीय उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवाका लागि तृतीय श्रेणीमा १० वर्ष र दोस्रो तहमा १२ वर्षको सेवा अवधि तोकेको छ। यसका लागि शिक्षकले ५ वर्षमा ९० अंकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ। शिक्षक महासंघले भने ९० अंकको प्रावधानमा असहमति जनाउँदै आएको छ।
यस्तै, सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले भने १०० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको माग गर्दै दबाब दिइरहेका छन्।
शिक्षक महासंघले सरकारले असार १५ गतेभित्र विधेयक ल्याउने सहमति गरे पनि पालना नगरेको भन्दै साउन २१ गतेसम्म पारित नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठकमा सरकारको नयाँ प्रस्तावमा सहमति भए समितिको पूर्ण बैठक बसेर अन्तिम टुंगो लगाइने एक सदस्यले जानकारी दिए।
* * *
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी
शिक्षा विधेयक अनिश्चित: सरकारी प्रतिबद्धता र शिक्षकको धैर्य दुवै परीक्षणमा
‘शिक्षा विधेयकमा सरकार षड्यन्त्र गर्दैछ’
विद्यालय शिक्षा विधेयक साउनभित्र पारित गर्ने तयारी
राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ समूहको चलखेलले शिक्षा विधेयक अलपत्र
शिक्षा विधेयकको अलमलः वृहत् बैठक गर्दै महासंघ
शिक्षा विधेयक थाँती राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकतिर
शिक्षक महासंघले भन्यो, ‘२७ बुँदे सहमति नै बटमलाइन’
बोल्यो शिक्षक महासंघ, ‘विधेयकमा सहमति नसमेटिए कडा आन्दोलन’
