राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ समूहको चलखेलले शिक्षा विधेयक अलपत्र
सरल पत्रिका ५ साउन २०८२ ७:०४
काठमाडौं। राजनीतिक दाउपेचका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अलपत्र परेको छ। अन्तिम चरणमा पुगेर पनि यो विधेयक स्वार्थ समूहको दबाब र राजनीतिक चलखेलका कारण अड्किएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलेको सहमतिका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरुले हुनै नयाँ माग राखेको नभइ सरकार स्वयंले गरेको सहमतिका आधारमा विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
विधेयक किन रोकियो?
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षकका माग देखाएर असार १५ देखि पटक–पटक थप समय मागिरहेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूका अनुसार, निजी विद्यालयका सञ्चालक र लगानीकर्तासमेत रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको चलखेलका कारण अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक रोकिएको हो।
मुख्य रुपमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान, निजी विद्यालयले १०-१५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, विदेशी बोर्डका विद्यालय स्थापना गर्न नपाउने र नेपाली विद्यार्थीले विदेशी पाठ्यक्रम पढ्न नपाउने व्यवस्था, विद्यालयको नाम नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था जस्ता कुरामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन्।
यस्तै, सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि कतिपय विषयमा मतभेद रहेकाले प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ। संसघीय समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले जेठदेखि नै सरकारले समय मात्र मागिरहेको र कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताउँदै आएका छन्। उनले शिक्षामन्त्री, कांग्रेस सचेतक र शिक्षक महासंघका कारण विधेयक अड्किएको दाबी गरेका छन्।
के हो मुख्य विवाद ?
प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)ः निजी विद्यालय सञ्चालकहरू ईसीडी कार्यक्रमलाई एक वर्षको बनाउन चाहन्छन्, जबकि समितिले सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयमा यसलाई दुई वर्षको बनाउने सहमति गरेको छ।
शिक्षक बढुवाः शिक्षक बढुवाको मापदण्डमा पनि विवाद छ। सांसदहरूले कार्यसम्पादनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने सहमति गरे पनि शिक्षक महासंघले यो विषय ऐनमा नभई नियमावलीबाट टुंग्याउन दबाब दिएको छ।
विदेशी बोर्डका विद्यालय र अंग्रेजी नामः कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा खुलेका विदेशी बोर्डका विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीले पढ्न नपाउने र अंग्रेजी नाम राखेका विद्यालयले पाँच वर्षभित्र नेपाली नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छ।
अब के हुन्छ?
शिक्षक महासंघले साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गरेर सरकारले शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिएको र आन्दोलनमा धकेल्न खोजेको महासंघको आरोप छ।
बाँकी रहेका शिक्षक बढुवा, विद्यालयको नामकरण, र विदेशी बोर्डका विद्यालयसम्बन्धी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएको ढिलाइका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ। धेरै सांसदहरूले यस महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन समितिभन्दा सरकार नै बाधक भएको बताएका छन्।
* * *
शिक्षा विधेयकको अलमलः वृहत् बैठक गर्दै महासंघ
शिक्षा विधेयक थाँती राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकतिर
शिक्षक महासंघले भन्यो, ‘२७ बुँदे सहमति नै बटमलाइन’
बोल्यो शिक्षक महासंघ, ‘विधेयकमा सहमति नसमेटिए कडा आन्दोलन’
