महासंघले दिएको म्याद आज सकिँदै, अब फेरि आन्दोलन ?

सरल पत्रिका २१ साउन २०८२ ९:४६

महासंघले दिएको म्याद आज सकिँदै, अब फेरि आन्दोलन ?

काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन दबाव दिँदै आएको नेपाल शिक्षक महासंघले दिएको समयसीमा आज साउन २१ गते बुधबार सकिंदैछ। महासंघले उक्त अवधिमा विधेयक पारित नभए वा सहमतिविपरीत काम गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए वा सहमतिविपरीत प्रबन्ध गरिएमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यथासमयमा सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिँदै भनेको थियो, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामको जिम्मेवार स्वयं राज्यपक्ष हुने छ।’

गत साता जारी विज्ञप्तिमा महासंघले सरकार र सम्बन्धित पक्षले २०८२ असार १५ गते भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

त्यसैबेला साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए वा सहमतिविपरीत अघि बढेमा विगतको भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको दिइएको थियो।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलनतर्फ धकेल्न उद्यत रहेको प्रतीत हुन्छ। यो अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य हुन जरुरी छ।’

महासंघले मुख्य बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको थियो–

विगतको संघर्ष र सहमतिः नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ मा ठूला आन्दोलनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। विशेषगरी २०८१–०८२ को ८९ दिने आन्दोलनले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग उठाएको थियो। यसैको परिणामस्वरुप २०८२ बैशाख १७ गते राज्य पक्ष र महासंघबीच महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो।

सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइः असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धतामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उक्त प्रतिबद्धता अनुसार हालसम्म विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश नभई समितिमा नै अड्किएको महासंघको भनाइ छ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टिः महासंघको दबाबपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत उपसमिति बने पनि उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदनले शिक्षक–कर्मचारीको भावना प्रतिकूल भएको र यसबाट सबैमा आशंका र आक्रोश बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राज्यपक्षको गैरजिम्मेवारीः विज्ञप्तिमा सरकार र महासंघबीच भएका सहमतिलाई छुटाउने, बंग्याउने र तोडमोड गर्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाइएको छ। अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, ट्रेड युनियन अधिकार, सरुवा, कर्मचारी व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान लगायतका विषयमा राज्यपक्ष गम्भीर नदेखिएको महासंघको ठहर छ।

महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासंघबीच भएको २७ बुँदे सहमतिलाई ‘बटमलाइन’ मानेको छ र यसबाट पछि हट्ने सुविधा कसैलाई नभएको बताएको छ।

महासंघले चरम अविश्वास, आक्रोश र निराशाको जगमा उठ्न सक्ने आन्दोलनले सिर्जना गर्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रही सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दै आएको छ।

विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएर बसेको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले लगभग सबै विषयमा सहमति भइसकेको तर सरकार र सरोकारवाला अरु पक्षका कारण विधेयक टुंग्याउन ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएका छन्। समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

* * *