शिक्षा विधेयक : के भन्छ निजी क्षेत्र ?
सरल पत्रिका १६ साउन २०८२ १०:४३
काठमाडौँ। परिमार्जन र संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन नेसनल प्याब्सनले चासो व्यक्त गरेको छ। सङ्गठनले प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रका योगदान र अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सशक्त माग राखेको छ।
काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेसनल प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा ऐन समयसापेक्ष, व्यावहारिक र सबैको सहभागितामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले नयाँ ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई विभेद गर्ने अवस्था आउने खतरा औँल्याउँदै संविधानमा उल्लेख भएको पेसा, रोजगार, व्यवसाय गर्ने अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए।
नेसनल प्याब्सनका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको सङ्ख्या र तिनको योगदान उल्लेख्य छ। करिब ३४ प्रतिशत विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रहेको उसको भनाइ छ।
ती विद्यालयहरूमा ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको प्याब्सनले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, २ लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत ती विद्यालयमा कार्यरत रहेका प्याब्सनले जनाएको छ। तिनमा करिब ५५ प्रतिशत महिला रहेको जनाइएको छ। प्याब्सनका अनुसार निजी विद्यालयमा ३० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
यति ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति र लगानी संलग्न भएका संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्नु राज्यका लागि पनि घाटाको विषय हुने प्याब्सनले उल्लेख गरेको छ। शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्नेमा प्याब्सनले सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिका मुख्य बुँदा यस्ता छन्-
२०१० सालमा जारी कम्पनी ऐनका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत निजी विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउन खोजिएको आरोप।
१ लाखभन्दा बढी शिक्षक-कर्मचारी र ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीमाथि असर पर्ने चिन्ता।
८ खर्बभन्दा बढी निजी लगानी जोखिममा पर्ने उल्लेख।
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखिको निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको भनाइ।
माग र अपेक्षा:
नयाँ शिक्षा ऐन समयसापेक्ष, व्यावहारिक र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा आधारित हुनुपर्ने।
संविधानमा उल्लिखित पेसा, रोजगार र व्यवसाय गर्ने अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय र परामर्श गरेर मात्र ऐन पारित गर्नुपर्ने।
शिक्षा ऐन २०८० को प्रस्तावित व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिजस्ता सेवाहरू नेपाल सरकारको नाफामूलक व्यवसायको विषय हुनुहुँदैन।
मुख्य मागहरू
(१) विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक दूरगामी र समयसापेक्ष हुनुपर्ने, यसमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
(२) संविधानको प्रावधानअनुसार शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने वा सार्वजनिक निकायको रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने। निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानीको अधिकार रहिरहनुपर्ने।
(३) नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने।
(४) कम्पनीले प्रकोप र उद्देश्य अनुरूप कमाएको कुनै पनि आम्दानी विद्यालय विकास, विस्तार र गुणस्तर सुधारमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने।
(५) छात्रवृत्तिको सवालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र नेपालको बालबाुलिका सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार निजी विद्यालयहरूले अनिवार्य छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा वि.सं. २०७८/७९ बाट १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने।
(६) विद्यालय शिक्षाको बिक्री-वितरणलाई राज्यले रोक्नुपर्ने र बजारमा खुलेआम हुने विद्यालय बिक्री रोकिनुपर्ने।
(७) शिक्षा, नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
* * *
विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू
शिक्षा विधेयक : के हो सरकारको नयाँ प्रस्ताव ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी
शिक्षा विधेयक अनिश्चित: सरकारी प्रतिबद्धता र शिक्षकको धैर्य दुवै परीक्षणमा
‘शिक्षा विधेयकमा सरकार षड्यन्त्र गर्दैछ’
विद्यालय शिक्षा विधेयक साउनभित्र पारित गर्ने तयारी
राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ समूहको चलखेलले शिक्षा विधेयक अलपत्र
शिक्षा विधेयकको अलमलः वृहत् बैठक गर्दै महासंघ
शिक्षा विधेयक थाँती राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकतिर
शिक्षक महासंघले भन्यो, ‘२७ बुँदे सहमति नै बटमलाइन’
बोल्यो शिक्षक महासंघ, ‘विधेयकमा सहमति नसमेटिए कडा आन्दोलन’
