शिक्षा विधेयकप्रति चर्को असन्तुष्टि

सरल पत्रिका २५ साउन २०८२ ९:०६

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सर्वसम्मतले पारित गरेको शिक्षा विधेयकलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयक आफूहरूका लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। समितिले भने सबै सरोकारवालासँगको छलफलबाटै विधेयक पारित भएको दाबी गरेको छ।

काठमाडौंमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघकी सचिव कल्पना पनेरूले समितिले महासंघसँग भएका विगतका सम्झौतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्। उनले सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८१ सालमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

‘हामीले गरेको आन्दोलन तलब बढाउनका लागि थिएन। तर, सरकारले आन्दोलनको मर्मलाई नजरअन्दाज गरेको छ’ सचिव पनेरूले भनिन्। उनले अस्थायी शिक्षकहरूको न्यायपूर्ण समायोजन हुनुपर्ने र ६० प्रतिशतमात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था आफूहरूलाई मान्य नभएको स्पष्ट पारिन्।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने विधेयक शिक्षक र विद्यार्थीप्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी भएको दाबी गरेका छन्। सोही साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विधेयक ‘जागिरेमुखी’ नभई ‘उत्पादनमुखी शिक्षा’ लाई प्राथमिकतामा राखेर तयार पारिएको बताए।

‘यो विधेयकले अबको शिक्षा जागिरेमुखी नभई उत्पादनमुखी हुनुपर्छ भनेको छ,’ सभापति थापाले भने। उनले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँग बारम्बार छलफल भएको र अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको अवस्थामा महासंघले बाहिर अर्को कुरा गर्दै हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘अस्थायी शिक्षकलाई उमेरहद लाग्दैन’

सभापति थापाले विधेयकमा अस्थायी शिक्षकका लागि महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरको हद लाग्दैन र यदि उनीहरू आयोगबाट अनुत्तीर्ण भएमा गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदाइ गरिनेछ।’ उनले ४२ हजार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर अस्थायी शिक्षकलाई ६० प्रतिशत कोटा दिँदा कसरी अन्याय भयो भन्दै प्रश्न गरे।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले पनि विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले ५४ वर्षपछि आएको यो ऐन ‘शिक्षा ऐन’ भन्दा पनि ‘शिक्षक ऐन’ जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

‘ऐनमा शिक्षाको भिजन र लक्ष्य किटान गरिएको छैन’, सिलवालले भने, ‘राज्यले कम्पनी ऐनअन्तर्गत विद्यालय चलाऊ भनेर नाफा कमाउन नपाउने विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेको छ।’

उनले छात्रवृत्तिको प्रावधानमा पनि असहमति जनाउँदै भने, ‘हाम्रो कुनै कपडा कारखाना छैन, हामी ड्रेस उपलब्ध गराउन सक्दैनौं।’ उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा करको आतंक रहेको भन्दै रक्सी, चुरोट र गुट्खाभन्दा बढी कर शिक्षामा लगाइएको आरोप लगाए।

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले शिक्षा विधेयकप्रति सरकार नै अनुदार देखिएको आरोप लगाए। उनले निवर्तमान शिक्षामन्त्रीकै भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

घर्तीले संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क शिक्षाको अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न नहुने भन्दै राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नैसर्गिक अधिकारको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

* * *