काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरू अव्यावहारिक भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा आइतबार भएको भेटमा उनीहरूले मुख्य गरी छात्रवृत्ति, पूर्व-प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष र कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिनुपर्ने आग्रह गरेका हुन्। नेसनल प्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधान लागू भएमा शुल्क बढ्ने र यसले निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै, पूर्व-प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकाले यसलाई तीन वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।

यसअघि पनि नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले शिक्षामन्त्री र श्रममन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना लिखित सुझावहरू बुझाइसकेका थिए।

उक्त विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। अब संसदबाट त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। पारित भएपछि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ।

विधेयकमा सरकारले आफ्ना माग र पूर्वसहमति समावेश नगरेको भन्दै शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा महासंघले मुख्य राजनीतिक दलका कार्यालय, स्थानीय तह र शिक्षा समन्वय इकाइहरुमा धर्ना दिंदै आएको छ।

* * *

विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू

शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भदौ २६ गते पारित गरिने

शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषय समावेश गर्न माग

‘शिक्षा विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा कमजोर’

शिक्षकका माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलन सुरु

शिक्षा विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनमा के छ ? (हेरौं विस्तृत)