‘शिक्षा विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा कमजोर’
सरल पत्रिका ११ भदौ २०८२ १९:५०
काठमाडौँ। संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षाविद् तथा प्राज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुको सट्टा झन् पछाडि फर्काएको र संविधानको भावनाविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार आयोजित एक विमर्श कार्यक्रममा प्राज्ञहरूले विधेयकमा रहेका थुप्रै कमी कमजोरी औंल्याए। प्रा.डा. प्रेम फ्याकले विधेयकले संविधानको अक्षरशः पालना नगरेको र बहुभाषिक शिक्षाको व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए। उनले विधेयक पास भएपछि यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा थप अस्पष्टता सिर्जना हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकीले विधेयकलाई २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै यसमा सीप र व्यावसायिक शिक्षाको स्पष्ट खाका नभएको बताए। उनले शिक्षा संकाय पढेकालाई मात्र शिक्षक बनाउनुपर्नेमा सबैलाई खुला गरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए।
यस्तै, प्रा.डा. विनयकुमार कुसियतले विधेयक निजी विद्यालयको पक्षमा देखिएको र यसले धनी र गरिबबीचको शैक्षिक असमानता बढाउने बताए। उनले निजी विद्यालयहरूले नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक चुकेको धारणा राखे।
विधेयकले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार नदिएको प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए। उनले बालविकासमा कार्यरत सहजकर्तालाई ‘शिक्षक’ नमान्नु पनि गम्भीर भूल भएको औंल्याए।
विधेयकमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोटको अनुपात (६०–४०) लाई लिएर पनि प्राध्यापकहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने धारणा राखे।
अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि यो विधेयक केन्द्रिकृत मानसिकताबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गरे।
समग्रमा, प्राज्ञहरूले विधेयकले शिक्षामा सुधार ल्याउन नसक्ने र यसमा विद्यार्थी तथा सिकाइको पक्षमा खासै प्रावधान नभएको भन्दै यसको पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।
* * *
विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू
शिक्षा विधेयक संसदमा, सरोकारवाला आन्दोलनमा
शिक्षकका माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलन सुरु
शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित, तीन दलको फरक मत
शिक्षा विधेयकः संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि
शिक्षा विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनमा के छ ? (हेरौं विस्तृत)
यो विधेयक शिक्षा छेत्रलाइ ध्वस्त बनाउने मात्र हो। यस्तो विधेयकको नेपालमा काम छैन । बरु यो विधेयक भन्दा राम्रो 2028 सालको नै ठिक छ। हावाको तालमा शिक्षा विधेयक बनाउदा देशमा शिक्षाको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किदै जान्छ।