काठमाडौँ। लामो समयको छलफल र विवादपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। अब विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा छ।

उक्त विधेयकमा समेटिएका कतिपय विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरोकारवाला पक्षहरू भने आन्दोलनमा होमिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छुट्टाछुट्टै आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको छ।

गत चैत–वैशाखमा २९ दिनसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलन सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि रोकिएको थियो। सरकारले गरेको सहमतिअनुसार विधेयक तयार नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। शिक्षक महासंघले पहिले भएका सहमतिहरू विधेयकमा नसमेटिएको आरोप लगाएको छ।

उनीहरूको मुख्य माग अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र स्थायी शिक्षकको बढुवा हुनुपर्ने भन्ने छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि विधेयकको विरोधमा छन्। उनीहरूले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

पछिल्ला आन्दोलनबारे सरकारी पक्षको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। विधेयक संसद्को क्षेत्राधिकारमा रहेको र सबै दलको सहमतिमा पारित भएकाले सरकारले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिएको हुन सक्छ।

संविधान र सर्वाेच्च अदालतले शिक्षालाई नाफा कमाउने वस्तु मान्दैन भन्ने मान्यतामा आधारित यो विधेयकको विरोध गर्नु कतिपयले अनौठो पनि मानेका छन्। शिक्षक महासंघले भने सरकार आफैंले गरेको सहमतिविपरीत विधेयकमा आफ्नो माग नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको हो।

हालसम्म यी आन्दोलनहरू सडक र ध्यानाकर्षणका भेटघाटमा मात्र सीमित भएकाले पठनपाठनमा खासै असर परेको छैन। तर दुवै पक्षले विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले फेरि पनि विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुग्न सक्छ।

शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना कुरा राख्न पाइने भए पनि त्यसले बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमाथि असर पुर्याउनु हुँदैन भन्नेमा सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

* * *

विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू

शिक्षकका माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलन सुरु

शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित, तीन दलको फरक मत

शिक्षा विधेयकः संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

शिक्षा विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनमा के छ ? (हेरौं विस्तृत)