काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका सबै जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूमा धर्ना दिइएको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सच्याउन माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयमा धर्ना दिने र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

यसै क्रममा आज पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ। यसअघि, महासंघले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि धर्ना दिएको थियो। साथै, ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

महासंघले सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरू (२०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२) र २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।

विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएकोमा महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने माग गरेको छ। स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको र अस्थायी अवधिको गणना नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ।

अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब सुविधा सुनिश्चित गर्ने, बालकक्षा शिक्षकको सेवा सुविधा स्पष्ट पार्ने लगायतका विषयमा पनि महासंघको असन्तुष्टि छ। अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, र शिक्षण काउन्सिल तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएकोमा पनि उनीहरूले विरोध जनाएका छन्।

* * *

विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू

शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भदौ २६ गते पारित गरिने

शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषय समावेश गर्न माग

‘शिक्षा विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा कमजोर’

शिक्षकका माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलन सुरु

शिक्षा विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनमा के छ ? (हेरौं विस्तृत)