‘शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म समितिमै अड्किरहन्छ?’
सरल पत्रिका ९ साउन २०८२ १३:००
काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको छ। मुख्य कारण हो– कांग्रेस र एमालेबीच तालमेलको अभाव। यी दुई ठूला दल एकमत हुँदा विधेयक पास गर्न कुनै समस्या छैन।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ गरी कूल १६७ सांसद छन्। यो संख्या दुई तिहाइ बहुमतको नजिक हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गतेदेखि संसदमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफल चलेको पनि झण्डै २ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। २०८० असोज २५ गतेदेखि संसदीय समितिमा सुरु भएको छलफल अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नै विधेयक पास गर्नुअघि सरकारलाई थप समय चाहियो भन्दै आएका छन्। शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमा सरकारले असार १५ गतेसम्म विधेयक पारित गर्ने भनेको थियो।
त्यो अवधिमा पारित हुन सकेन नै त्यसपछि पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको महासंघको आरोपछ। मन्त्री पन्तले कहिले एक हप्ता त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइरहेको बहाना बनाएर विधेयक पास गर्न संसदीय समितिले दिएको समयसीमा छल्दै आएका छन्।
कांग्रेसले पनि शिक्षा विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गरेको आलटालमा साथ दिएको छ। यसको परिणामस्वरुप, संसदीय समितिले धेरैजसो विषयमा सहमति जुटाए पनि विधेयक अड्किएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर, त्यो सहमति भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन।
समिति सदस्यहरूका अनुसार विधेयक अड्किएको मुख्य कारण शिक्षकको आवधिक बढुवा सम्बन्धी प्रावधान हो। विधेयकमा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा बढुवा हुने र त्यसका लागि औसत ९० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
शिक्षक महासंघले भने औसत अंकको सट्टा तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, इसीडी (बाल विकास) कर्मचारी लगायतका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएको छ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयक अड्किनुमा समिति सदस्यहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन्। स्वार्थ समूह र शिक्षकलाई साथ दिनेहरूले विधेयक अगाडि बढाउन नदिएको उनको भनाइ छ।
समितिका सदस्यहरूले पनि लगभग सबैजसो विषयमा सहमति गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा आएर सरकार र स्वार्थ समूहहरूका कारण अघि बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यति लामो अवधि एउटै विधेयकमा अल्झिएर बस्नुपर्दा अरु विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन नपाएको बताए। ‘हामीले त शिक्षा विधेयक लगभग टुंग्याइसकेका हौं’ ती सदस्यले भने, ‘अब सरकारले बाँकी कुरामा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, नत्र कहिलेसम्म एउटै विधेयक समितिमा अड्काएर राख्नु?’
* * *
विद्यालय शिक्षा विधेयक साउनभित्र पारित गर्ने तयारी
राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ समूहको चलखेलले शिक्षा विधेयक अलपत्र
शिक्षा विधेयकको अलमलः वृहत् बैठक गर्दै महासंघ
शिक्षा विधेयक थाँती राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकतिर
शिक्षक महासंघले भन्यो, ‘२७ बुँदे सहमति नै बटमलाइन’
बोल्यो शिक्षक महासंघ, ‘विधेयकमा सहमति नसमेटिए कडा आन्दोलन’
