शिक्षा विधेयक : सरकारको २७ बुँदे धारणामा के छ ?
सरल पत्रिका २ असार २०८२ १६:५९
काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सरकारले पछिल्लो पटक आफ्नो ३३ बुँदे धारणा प्रस्तुत गरेको छ। यसअघि सरकारले विधेयकमाथि २७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा समिति बैठकमा गत शनिबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ३३ बुँदे धारणा राखेका हुन्। यसका केही विषय सार्वजनिक भए पनि सबै बुँदाहरु सार्वजनिक भएका छैनन्।
शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमाथि नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति जनाउँदै शिक्षक–कर्मचारीको हितविपरीत साथै सहमति उल्लंघन हुने गरी ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने समेतको चेतावनी दिएपछि शिक्षा मन्त्री पन्तले महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि साझा धारणा भन्दै २७ बुँदे सहमति गरिएको थियो।
के छ उक्त २७ बुँदे धारणामा?
नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा मन्त्रालयको धारणा
१) मूल मस्यौदाको दफा ४ उपदफा (१) (यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन र स्थापना हुनेछ’ को सट्टा उपदफा (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानूनबजोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छु राख्ने। (तर, महासंघ भने यस प्रावधानमा तटस्थ रहेको)
२) मूल मस्यौदाको दफा १६ को ‘प्रधानाध्यापक’ सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा आधारमा तयार गरिएको योग्य उम्मेद्वारको रोष्टर मध्येबाट छनोट गर्ने र शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति गर्नेु वाक्यांश थप गर्ने। प्रस्तावको अन्य व्यवस्था कायमै गर्ने। उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने।
३) मूल मस्यौदाको दफा १७ को उपदफा (१) मा उपसमितिको प्रस्ताव अन्तर्गत ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा अभिभावकको संयोजकत्व र बाहुल्यता रहने साथै शिक्षकको प्रतिनिधि सदस्य रहने र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहने शव्दावली थप गर्ने’।
४) मूल मस्यौदाको दफा २० को प्रस्ताव उपयुक्त हुने। बरु, पदनामका हकमा ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भन्दा ‘बालविकास शिक्षक’ हुन उपयुक्त हुने। उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने। (तर, महासंघ भने विद्यालय संरचनाभित्रको एक वर्षे बालविकासको पक्षमा रहेको)
५) मूल मस्यौदाको दफा २१ को व्यवस्था अनुसार ‘शिक्षा विभाग’ सम्बन्धी प्रावधान कायम राख्ने। शिक्षा विभागको ‘काम, कर्तव्य र अधिकारकु का हकमा उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार हुने। अन्य व्यवस्था मूल प्रस्तावकै हुने।
६) मूल मस्यौदाको दफा २२ को व्यवस्थाअनुसार ‘शिक्षा कार्यालय’ सम्बन्धी प्रावधान कायम राख्ने। उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार संघ र प्रदेश समेतको काम गर्ने गरी संघको मातहतमा राख्न उपयुक्त हुने तर अन्य प्रस्ताव वर्तमान सन्दर्भमा वाञ्छनीय नहुने।
७) मूल मस्यौदाको दफा २६ को व्यवस्था अनुसार ‘शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र’ कै नाममा यो निकाय रहन उपयुक्त हुने। केन्द्रको ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ का हकमा उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार हुने। अन्य व्यवस्था मूल विधेयकको प्रस्ताव अनुसार हुने।
८) मूल मस्यौदाको दफा २७ को प्रावधानमा ‘एसईई परीक्षाको व्यवस्था रहने’।
९) मूल मस्यौदाको दफा २८ उपदफा (२) अन्तर्गत ‘बोर्डको गठनमा नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहने’ व्यवस्था थप गर्ने र अन्य प्रस्ताव उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार गर्ने।
१०) मूल मस्यौदाको दफा ३९ को व्यवस्थामा माध्यमिक शिक्षक सेवाको गठनका सम्बन्धमा ‘क) माध्यमिक शिक्षक (कक्षा ९–१०), ख) माध्यमिक शिक्षक (कक्षा ११–१२)’ गरी ‘माध्यमिक तह’ मा २ वटा पदको प्रकार कायम गर्ने। अन्य सबै व्यवस्था मूल प्रस्ताव बमोजिम गर्ने। (तर, महासंघ भने मूलतः मूल विधेयकको प्रस्तावका पक्षमा रहेको साथै ‘साधारण’ को सट्टा ‘कक्षागत दरबन्दी’ रहने पक्षामा रहेको।)
११) मूल मस्यौदाको दफा ४० उपदफा (१) को सट्टा देहायको वाक्यांश राख्ने।
–‘(१) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी ४ वटा श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ।’
१२) मूल मस्यौदाको दफा ४१ को शुरुमा देहायको वाक्यांश थप गर्ने।
–साविकमा खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीय श्रेणीमा स्थायी सेवा प्रवेश र बढुवा भई हाल माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई माथिल्लो तहको समान श्रेणीमा पद समायोजन गर्ने।
१३) मूल मस्यौदा दफा ४३ को दफा शीर्षकमा ‘तथा हस्तान्तरण’ हटाई ‘शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था तथा मिलान’ राख्ने। उपसमितिको प्रस्तावको उपदफा (१) मा ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ’ भन्ने शब्दावली हटाउने। अन्य व्यवस्था उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार हुने।
१४) मूल मस्यौदाको दफा ४३ उपदफा (४) को प्रस्तावमा राहतका हकमा ‘प्रावि तहका दरबन्दी निमावि र मावि
तहमा रुपान्तरणको व्यवस्था मिलाउने तथा निमावि, मावि, साविक उमावि, विशेष शिक्षाका राहत शिक्षक अनुदान कोटा’ मात्र स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने। यससम्बन्धी अन्य प्रबन्ध तोकिए बमोजिम (नियमावलीमार्फत) गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१५) मूल मस्यौदाको ४४ (१), ६१, ६३, ६६ र ६८ अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको शिक्षकको पद वर्गीकरण र बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा निम्नानुसार गर्ने।
–शिक्षकको बढुवा ‘आन्तरिक प्रतियोगिता’ र ‘आवधिक – ब्याच प्रमोसन) बढुवा’ गरी दुई प्रकारबाट गर्ने र यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम (नियमावलीमार्फत) हुने।
–दफा ४४ ९३० अन्तर्गतको ‘सीमित प्रतिस्पर्धा’ का सम्बन्धमा २०७२ साल आश्विन ३ गते पूर्व नियुक्ति पाएकालाई १०० प्रतिशत र त्यसउप्रान्त २०८२ बैसाख १७ गतेसम्म नियुक्तलाई ७५–२५ प्रतिशतको अनुपातमा गर्ने अथवा कुल दरबन्दीको ७५–२५ प्रतिशतको अनुपात कायम गर्ने।
१६) मूल मस्यौदाको दफा ५० को व्यवस्था अन्तर्गत ‘शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता’ का सम्वन्धमा देहायअनुसार गर्ने।
–उपपदफा १ (ख) मा शिक्षकको योग्यता नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुने गरी व्यवस्था गर्ने। अथवा आधारभूत तहलाई माध्यमिक परीक्षा उतीर्ण योग्यता राख्ने। साथै, माविका हकमा माध्यमिक तह ९९–१०० का हकमा स्नातक तह र माध्यमिक तह (११–१२) का हकमा स्नातकोत्तर तह राख्ने। (तर, महासंघ भने मूल विधेयकको प्रस्तावका पक्षमा रहेको)
–उपपदफा १ (घ) मा २१ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष पूरा नभएको।
१७) मूल मस्यौदा दफा ५९ को ‘शिक्षकले पाउने बिदा’ को सूचीमा ‘बेतलवी बिदा’ थप गर्ने।
१८) मूल मस्यौदाको दफा ६० (५) को सरुवा शिक्षक सरुवा सम्वन्धी व्यवस्थामा ‘स्थायी सेवामा परीक्षणकाल भुक्तान भएपछि सरुवाको अवसर खुला गर्ने। सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम गर्ने। (३ वर्षको सीमा उपयुक्त नहुने)।
१९) मूल मस्यौदाको दफा ८८ को उपदफा (१) ङ अन्तर्गतको प्रावधानका सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रस्तावअनुसार ‘बिना सूचना लगातार विद्यालयमा अनुपस्थित हुन पाउने अवधि’ ९० दिनको सट्टा ३० दिन राख्ने।
२०) मूल मस्यौदाको दफा ८९ को १ –ख) मा पाँच वर्ष बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा र १ (ग) को शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार ‘शिक्षा विभागमा’ रहनुपर्ने।
२१) मूल मस्यौदाको दफा ९९ (४) मा देहाय अनुसारको एक बाक्यांश थप गर्ने
–‘संवत् २०७५ सालको आयोगको परीक्षाबाट छनोट भई स्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकले अवकाश हुँदाका बखत निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा नपुग हुन आउने अवधिको लागि निजको अस्थायी सेवा अवधि जोडिनेछ।’
२२) मूल मस्यौदाको दफा ९९ मा उपदफा (७) थप गरी ‘दरखास्त दिने अन्तिम म्यादसम्म ४० वर्ष उमेर पूरा नभएका तर ६० वर्ष उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकको निवृत्तभरणका लागि २० वर्ष सेवा अवधि नपुग भएमा नपुगेको अवधि थप गर्ने’ प्रावधान राख्ने।
२३) मूल मस्यौदाको दफा १०६ मा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार थपिने उपदफा (२) पछिको प्रस्तावित उपदफा (३) मा देहाय अनुसारको एक वाक्यांश थप गर्ने।
–‘तर कुनै शिक्षकले सेवाबाट अलग हुन चाहेमा बिचमा टुटेको अवधि थप गरी निवृत्तभरण वा उपदान दिन बाधा पर्ने छैन।’
२४) मूल मस्यौदाको दफा १४६ को उपदफा (१) मा …‘कसैले कुनै’…को सट्टा ‘कसैले स्थायी शिक्षकका रुपमा कुनै’ शब्दावली थप गरी स्थायी सेवाका लागि मात्र अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राख्ने।
२५) मूल मस्यौदाको दफा १५३ को प्रावधान यथावत राख्ने। तर उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको उपदफा (४) र (५) हटाउन उपयुक्त हुने। यसबाट साविकको कानूनले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको दायरालाई निरन्तरता पाउने।
२६) मूल मस्यौदाको दफा १६१ अन्तर्गत ‘नियम बनाउने अधिकार’ को सूचीमा ‘परम्परागत विद्यालयहरुको स्वतन्त्र व्यवस्थापन, अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, ईलर्निङ तथा भर्चुअल शिक्षण, विशेष शिक्षा एवं विद्यार्थी छात्रावाससम्बन्धी विषयु समेत थप गर्ने।
२७) मूल मस्यौदाको दफा २ को खण्ड (ग) को ‘अभिभावक’ को परिभाषामा ‘निजको संरक्षक’… को सट्टा ‘निजको कानूनी संरक्षक’ भन्ने शव्दावली राख्ने।
२०८२-०२-१८
