काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सरकारले आफ्नो ३३ बुँदे धारणा प्रस्तुत गरेको छ। शनिवार बसेको शिक्षा समिति बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ३३ बुँदे धारणा राखेका हुन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट राखिएको धारणामा विभिन्न विषय समेटिएको छ। शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे उक्त प्रतिवेदनमाथि नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति जनाउँदै शिक्षक–कर्मचारीको हितविपरीत साथै सहमति उल्लंघ हुने गरी ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने समेतको चेतावनी दिएपछि शिक्षा मन्त्री पन्तले महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि साझा धारणा भन्दै २७ बुँदे सहमति गरिएको थियो। त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले ३३ बुँदे धारणा शिक्षा समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका कतिपय विषयमा शिक्षा विधेयक तथा उपसमितिको प्रतिवेदनभन्दा फरक पक्ष पनि देखिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) १ वर्षे बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। बढी समयावधिको बनाउँदा चर्को आर्थिक भार पर्ने मन्त्रालयको तर्क छ। शिक्षामन्त्री पन्तले दुई वर्षे ईसीडी बनाउँदा २८ देखि ३० अर्ब आर्थिक दायित्व थपिने बताएका थिए।

मन्त्रालयले एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरबाट लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सरकारले संसदमा विधेयक लैजाँदा १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा लिने गरी प्रस्ताव गरेको भए पनि शिक्षामन्त्री पन्तले एसईईलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। एसईई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वय र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयको धारणा छ।

यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विभाग र जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । मूल विधेयकमा शिक्षा विभाग रहने भन्ने छ।

शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था मूल विधेयकमा गरिएको जनाइएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नै राख्ने प्रस्ताव थियो।

निकाय विभाग हुने भएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रको सट्टा शिक्षा विभाग राख्ने मन्त्रालयको धारणा छ। मूल विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था थियो।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। मन्त्रालय भने शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।

तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यगत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भएकोले विधेयकको व्यवस्था अनुसारकै शिक्षा कार्यालयको प्रावधान कायम राख्ने मन्त्रालयको धारणा छ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन, शिक्षकको सरुवा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षकको बढुवा, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षकको विभागीय सजाय गर्ने अधिकारी र सजाय दिने प्रक्रिया, विद्यालय कर्मचारी रहने व्यवस्था, अध्यायपन अनुमतिपत्र लगायतका विषयमा समेत धारणा प्रस्तुत गरेको छ।

यसैबीच, समिति सदस्यहरूलाई मन्त्रालयको धारणा अध्ययनका लागि समय दिइएको शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताएका छन्। अध्ययन सकिएपछि समितिको बैठक बस्ने र फास्ट ट्रयाकमा समितिले समेत विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउने उनले बताए।

नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी पारित गर्ने भनिएको थियो।

‘झोले विद्यालय’ को पक्षमा शिक्षामन्त्री, विधेयकको प्रावधान सच्याउन प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री भन्छन्, ‘ईसीडी ३ वर्षको बनाउँदा आर्थिक दायित्व कसले, कसरी बोक्ने ?’