आउला शिक्षा ऐन असार १५ भित्र ? शंकै छ !
काठमाडौं। सरकारले शिक्षक-कर्मचारीसँग सहमति गरेअनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनेछ। यसो भए पनि संसदीय उपसमितिले बुझाएको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुन पाएको छैन। त्यसमा शिक्षक–कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
यो मेसोमा प्रश्न उब्जिएको छ- आउला त शिक्षा ऐन असार १५ गतेभित्र? ठोस उत्तर अहिले तयार छैन। किनभने उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय कुराहरु शिक्षक–कर्मचारी हितविपरीत भएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाउँदै आएको छ।
अर्कातिर, कतिपय विषय आर्थिक रूपले बोझिलो हुने शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले बताउँदै आएका छन्। उनले पछिल्लो समय शिक्षक–कर्मचारीसँग गरिएको ९ बुँदे सहमतिचाहिँ साउनदेखि लागू हुने बताएका छन्। अघिल्ला पटक भएका सहमति लागू गर्ने उनको कुनै तत्परता देखिएको छैन।
सरकार र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच गत वैशाख १७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ असार १५ गतेभित्र जारी गर्नेसहमति भएको थियो।
लामो समयदेखि आन्दोलनरत् शिक्षक–कर्मचारीले चैत तेस्रो सातादेखि २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारे उनीहरुसँग सहमति गरेको थियो।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई जेठ ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिमा भने त्यसमाथि छलफल हुनसकेको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न ७ दिनको समय माग गरेपछि जेठ ११ जेठमा बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यो समय सकिएको पनि तीन साता हुन लागेको छ।
संसदअन्तर्गत शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा पटकपटक तोकिएको बैठक स्थगित हुँदै आएको बताए। यो अवस्थामा असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।
थापाका अनुसार आगामी शनिबार बैठक बस्ने समय तय गरिएको छ। शिक्षामन्त्री पन्तको पनि सहभागिता हुने भए मात्रै उक्त बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुनेछ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न लामै समय चाहिने सभापति थापा बताउँछन्। बैठकमा छलफलपछि टुंगो लगाएर मात्र विधेयक संसदमा पेस हुनेछ।
यसैबीच, नेपाल शिक्षक महासंघले असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अबिलम्ब शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
