काठमाडौं। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त ‘झोले विद्यालय’ का पक्षमा उभिएका छन्। विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिएर पनि सञ्चालन नभएका विद्यालयको अनुमति स्वतः खारेज गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा भन्दै संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शनिबार पेश गरेको प्रस्तावमा अनुमति लिएर सञ्चालन नभएका विद्यालयलाई एक पटक अवसर दिने गरी कानुन बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालिन शिक्षामन्त्री अशोक राईले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा भनिएको थियो ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालयको अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ।’

मन्त्री पन्तले यो प्रावधान गलत भएको भन्दै सच्याउन संसदीय समितिमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मन्त्री पन्तले समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालय यो ऐन जारी भए पछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ।’

विधेयकमा अनुमति लिएर पनि सञ्चालन नभएका विद्यालय कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि बन्द हुने भनिए पनि पन्तले कानुन लागू भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रमा पनि सञ्चालन नभएमा मात्रै अनुमति रद्ध गर्ने प्रावधान अघि सारेका हुन् ।

विधेयकका विवादित विषयलाई सहमतीमा टुङ्याउन समितिले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति पनि आलोचना भइको भन्दै मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा तयार गर्न भन्दै समय मागेका थिए।

गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका पन्तले यो विचमा मन्त्रालयको अवधारणा तयार गरेका हुन् । साही अवधारणा सहित शनिबारको समिति बैठकमा उनी मन्त्रालयमा उच्च कर्मचारी सहित उपस्थित भएका हुन् ।

निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन शिक्षामन्त्री तयार

शिक्षा मन्त्रालय निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन तयार भएको छ। विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको धारणामा उक्त तयारी उल्लेख छ। संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने दायित्वलाई अनदेखा गर्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन तयार भएका हुन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मन्त्रालयको धारणा सहित संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शनिबार उपस्थित मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयलाई कम्पनि मै राख्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

मन्त्रालयले शनिबार समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने ।’ यो प्रस्ताव अनुसार अहिले कम्पनिमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनिमै रहन र गुठीमा जान चाहनेलाई मात्रै बाटो खुला हुने छ।

अहिलेका विद्यालय कम्पनिमै रहने र अब खोल्दा शैक्षिक गुठीमा मात्रै खोल्न पाइउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर, उक्त प्रस्ताव संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको प्रतिकुल हुने भन्दै सांसदहरुले शंसोधन हालेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै सांसदहरुले कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा २० वर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए।

विधेयकमा विवादित विषय प्रति सहमती जुटाउन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयमा कुनै सहमती जुट्न सकेको थिएन । सहमती नजुटेको उक्त विषयलाई उपसमितिले थाति राखेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यही बिचमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र लविङ् गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै सामुदायिक विद्यालयको हुर्मत लिदैं निजी विद्यालयहरुको प्रसंशा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिदैं आएका थिए।

विधेयक पेश गर्दा जुन प्रस्ताव ल्याएको हो त्यसलाई पनि सच्याउने गरी मन्त्री पन्तले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा भन्दै बुझाएको प्रस्तावमा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तरर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ भन्ने विधेयकको प्रस्तावलाई सच्याएर निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनि अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ।’

समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले निजीलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताएका छन् । उनले भने,‘प्राइभेटलाई निषेध गरेर जान सकिँदैन कडाइका साथ रेगुलेसन गर्नुपर्छ । गुठीमा जानेलाई प्रेरित गर्नुपर्छ।’

बैठकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकार प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान जस्ता सङ्घ संस्थाको दबाबमा परेको बताइन्। ऐन बनाउने जिम्मेवारी संसद्को भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभापतिसँग अनुरोध गरिन्।

विधेयकका विवादित विषयलाई सहमतीमा टुङ्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति पनि आलोचना भएको भन्दै मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको धारणा तयार गर्न भन्दै समय मागेका थिए। गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका पन्तले यो विचमा मन्त्रालयको अवधारणा तयार गरेका हुन्। साही अवधारणा सहित शनिबारको समिति बैठकमा उनी मन्त्रालयमा उच्च कर्मचारी सहित उपस्थित भएका हुन्।

-एडुखबरबाट