काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल शिक्षा (ईसीडी) एक वर्षको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ईसीडी एक वर्षे बनाउने सरकारको धारणा रहेको बताएका हुन्।

गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मलाई ईसीडीको अवधि मानेको बताउँदै शिक्षामन्त्री पन्तले मन्त्रालयको समेत धारणा एक वर्षे नै बनाउने भन्ने रहेको बताए। मन्त्री पन्तले जति धेरै समय बढायो त्यति नै आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने बताए।

युनेस्कोले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १८३ देशमध्ये ६३ देशले एक वर्षे पूर्व प्राथमिक वा बाल विकास कार्यक्रमलाई आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गरेको उनको भनाइ छ।

विश्वका १८४ देशमध्ये ५१ देशले एक वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य गरेका र १९४ मध्ये ४६ देशमा अनिवार्य र निःशुल्क रहेको बताए । भारतले विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०२३ मा ३ देखि ४ वर्षलाई प्रिस्कुल, ४ देखि ५ वर्षलाई प्रि–स्कुल (II) र ५ देखि ६ वर्षलाई प्रि–स्कुल (III) भनि ३ वर्षे अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ।

चीनमा ३ देखि ४ वर्षको लागि जुनियर, ४ देखि ५ वर्षको लागि मिडल र ५ देखि ६ वर्षको लागि सिनियरको रुपमा वर्गीकरण गरी ३ वर्षे कार्यक्रम रहेको बताए। आफूले एक वर्षे राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भने दुई वर्षे ईसीडी बनाउने प्रस्ताव थियो । तर, शिक्षामन्त्री पन्तले भने दुई वर्षे बनाउँदा आर्थिक दायित्व २८ देखि ३० अर्बसम्म बढ्ने बताए।

‘इन्डिया र चाइनाको यो तीन वर्षलाई हेर्नुहुन्छ भने उसले ६ क्लासदेखि, ६ वर्षदेखि एक क्लासमा जाने कन्सेप्ट राखेको देखिन्छ। त्यसैले हामीले पनि प्रस्ट भन्नुपर्यो, विद्यालय शिक्षा प्रवेश गर्ने क्लास वानको उमेर कुन हो? त्यो तोक्न सक्नुपर्‍यो। र देशको आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार हुन्छ। हामीले कति खर्च लाग्छ भनेर हेर्दा दुई वर्षे बनाउने हो भने झन्डै २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने।