शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच सहमति हुन नसक्दा अड्कियो विधेयक
सरल पत्रिका १६ असार २०८२ १५:५४
फाइल तस्बिर
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच अस्थायी, करार र राहत शिक्षकबारे सहमति हुन नसकेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्योलमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको छ । समितिमा अन्तिम छलफल गरी विधेयकलाई आज पारित गर्ने तयारी थियो । त्यसपछि संसदमा पेश गर्ने भनिएको थियो ।
विधेयकमा अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने विषयमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने सहमति जुटेको छ । तर, महासंघले ७५–२५ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसो नगरिए मान्य नहुने महासंघले अडान लिएको छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ६०–४० मा सहमति जनाउन शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । विगतमा भएको सहमतिविपरीत जान नसकिने महासंघका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीले ६०–४० मा सहमत हुन आग्रह गरेको बताए । ६०–४० मा मानिदिन भनेको तर आफूहूरुले विगतको सहमतिविपरीत हुने कुरा मान्न नसकिने बताएको थापाले जानकारी दिए ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विषयमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूले पाँच वर्षमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले भने ९० अंक प्राविधिक रूपमा अव्यवहारिक हुने बताउँदै घटाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
महासंघको अडानमा शिक्षा मन्त्रालयले सहमत हुन नसकिने भनेपछि संसदीय समितिमा हुनुपर्ने विधेयकमाथिको छलफल अन्योलमा परेको छ । त्यही कारणले बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझैसम्म बस्न सकेको छैन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक किन आएन ? षडयन्त्र भए आन्दोलन : महासंघ
