काठमाडौँ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजिएको तीन प्रतिशत समता कर लागू नहुने भएको छ। चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि सरकारले उक्त कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णयबारे जानकारी दिए। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र निराशा थपिने देखिएकाले कर लागू नगर्ने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे। जनताको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय परिमार्जन गरेको उनको भनाइ छ।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो करको प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। करको दायरा बढाएर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिए पनि नागरिक तहबाट आएका प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए।

नागरिकको हितलाई नै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै निर्णयप्रति जनता असन्तुष्ट भए सुधार गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताए।

यस्तै विपन्न र गरिब नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी एवं न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ-

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।

३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।

तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।