राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार बनेपछि मुलुकको सबैभन्दा पहिलो र ठूलो काम संविधान संशोधन नै हो जस्तो गरी सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न समिति बनायो। वर्तमान संविधानको कुन-कुन प्रावधानले सरकारको कुन काममा कस्तो बाधा पुर्‍याएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी ‘बहसपत्र’ बनाउनमा प्राथमिकता दियो।

यसबाट सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्राप्त प्रचण्ड बहुमतलाई संविधान संशोधनको मौकाका रूपमा हेरेको रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसलाई कतिपयले बहुमतको अहंकारका रूपमा आलोचना गरेको पनि सुनिएको छ।

संसदमा रहेका दलहरूलाई ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने सरकारी समितिमा प्रतिनिधि पठाउन भनिएको भए पनि त्यसले पूर्ण सार्थकता पाएन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा यसमा सहभागी भएनन्। मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि अन्तिम अवस्थामा बाहिरिए। अन्ततः समितिले यी दलको प्रतिनिधित्वबिनै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो। सरकारी समितिलाई राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले साथ दिए।

समितिले संविधानका कुल ३०८ धारामध्ये २४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भन्ने समाचार आएको छ।

विपक्षी तीन ठूला दलमध्ये नेकपा संविधान संशोधन गर्न र त्यसको स्वामित्व लिन अग्रसर भएको जस्तो देखिएको थियो। संयोजक प्रचण्डले सबैभन्दा ठूलो जेनजी त नेकपा नै हो भनेका थिए।

राजनीतिमा आमूल परिवर्तनको शंखघोष गरेर ‘जनयुद्ध’ गरेको र देशमा गणतन्त्र ल्याएकाले नेकपा नै मुख्य जेनजी हो भन्ने उनको जिकिर थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा थियो। संविधानसभामा यसैमा जोड दिएको थियो। ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने भनिएको सरकारी समितिमा रहेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्ष बलियो बनाउन पनि सक्थ्यो तर त्यसमा सहभागी भएन। वर्तमान सरकार संघीय संरचनाको विपक्षमा उभिएको नेकपाको ठहर छ।

२०८२ भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन थियो, त्यसका लागि भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्ने मुख्य शर्त थियो। विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरू आफ्नो सुदूर भविष्य उज्यालो बनाउन बेथितिविरुद्ध शान्तिपूर्ण अवज्ञाका लागि सडकमा ओर्लिएका थिए।

सडकमा भइदियो अर्कै। अदृश्य शक्तिले षड्यन्त्रपूर्वक विद्यार्थीहरूलाई ढाल बनाएर विरोध प्रदर्शन कब्जा गर्‍यो र हिंसात्मक बनायो। त्यो शक्तिबारे गहिराइमा पुगेर खोज भएको छैन।

भदौ २३-२४ को हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न बनेको सरकारी आयोग र मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदनका निष्कर्ष फरक-फरक छन्।

उक्त घटनाको परिणाममा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। संविधान भत्कियो, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्रित्वमा गैरदलीय निर्वाचन सरकार बन्यो। निर्वाचन भयो र करिब दुई तिहाइ मतका साथ रास्वपाको सरकार बन्यो।

संकट पार लागेको छ, भत्किएको संविधान लयमा फर्केको छ तर सरकारले ‘बहसपत्र’ बनाउने नाममा संविधानले नचिनेका मान्छे अघि सार्‍यो।

सरकारी समितिले प्रस्ताव गरेजसरी संविधानमा एकै पटक यति व्यापक संशोधन प्रधानमन्त्री शाहले सोचेजत्तिकै सहज छ? रास्वपाले पाएको दुई तिहाइ नजिकको जनमत नै संविधान संशोधनको मूल आधार हो? प्रधानमन्त्री शाहले चाहेअनुसारको संशोधनले आजको भन्दा बढी राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्छ?

सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नको जबाफ खोज्नु आवश्यक छ।

वर्तमान संविधान सजिलै बनेको होइन। पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन। जनयुद्ध भनिएको हिंसात्मक आन्दोलनको रापतापबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल थियो, चौतर्फी उसकै बोलवाला थियो। आन्दोलनका नेता प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको बलियो सरकार थियो।

हिंसात्मक आन्दोलनको रापतापको बलमा सेनापति बर्खास्त गरेपछि प्रचण्ड सरकार चलाउन असफल भए, नौ महिनामै राजीनामा दिए।

त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सरकार बन्यो। प्रचण्ड सडक आन्दोलनमा गए। आन्दोलन आफैँ थान्को लाग्यो।

अठार महिनापछि एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। उनको सरकार सात महिनामा ढल्यो।

त्यसपछि माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा एमाले र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहयोगमा अर्को सरकार बन्यो। पहिलो संविधानसभाको अवधिमा चार जना कम्युनिष्ट नेता प्रधानमन्त्री भए। एमालेकै नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुख थिए। दुई वर्ष भनिएको संविधानसभाको म्याद चार वर्ष पुगेको थियो तर संविधान बनेन।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानसभा विघटन भयो। देशमा अन्योल र अनिश्चयको अवस्था सिर्जना भयो। अन्ततः दलहरू प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई काजमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सहमत भए।

अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख बनाइए। गैरदलीय सरकार बन्यो।

अर्को संविधानसभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराएर १० महिनामा सरकारबाट रेग्मी बाहिरिए। राजनीतिमा विरलै हुने घटनामध्ये एक थियो संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन।

राजनीतिक दलका नेताहरूले अत्यन्त सावधानीपूर्वक रेग्मीलाई सरकारमा पुर्‍याएर निर्वाचन गराएका थिए। फेरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सरकार बन्यो।

संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहयोगमा सरकार बन्यो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए। वादे वादे जायते तत्त्वबोधः भने झैँ अन्ततः दुई वर्षमा संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो तर मधेशकेन्द्रित दलहरू केही प्रावधानमा असहमत रहे।

छिमेकी देश भारतले संविधानप्रति असहमति जनायो। अघोषित रूपमा नाकाबन्दी नै लगायो। मधेशकेन्द्रित दलहरू सडकमा निस्किए।

संविधान कार्यान्वयन हुने क्रममा अघि बढ्यो। नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आए। सभामुख फेरिए। नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमा संसदको निर्वाचन भयो। संविधानमा असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी भए।

अनपेक्षित रूपमा सरकार बदलिने गरे पनि, प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पायो।

२०७९ सालमा संसदको निर्वाचन भयो तर सरकार बदलिने दिक्कलाग्दो क्रम जारी रह्यो। नागरिकहरूमा असन्तोष बढ्दो थियो। त्यही असन्तोषको जगमा भदौ २३ आयो, त्यसले अकल्पनीय भदौ २४ ल्यायो।

त्यसबाट जननिर्वाचित सरकार अनायासै अपदस्थ भएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बनाउनुपर्ने भयो। सांसद नभई प्रधानमन्त्री नहुने प्रावधान निष्क्रिय भयो। राजनीतिक दलहरू किनाराका साक्षी भए। २०८४ सालमा हुनुपर्ने आमनिर्वाचन आकस्मिक रूपमा २०८२ सालमै गराउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्धारित समयभित्र कुशलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएर जनप्रतिनिधिलाई सरकार हस्तान्तरण गरिन्।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएकोमा आजसम्म पनि असहमतिको स्वर सुनिने गरेको छ तर त्यो समयको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो र मान्य विकल्प त्यही ठहरियो।

फेरि अर्को संकट सिर्जना भयो जसको समाधानका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।

यसरी राजनीति र संविधान संकटमा पर्दै र जोगिँदै हामी स्थिरताको सन्तोषजनक अवस्थामा आइपुगेका छौँ।

संविधान अपरिवर्तनीय ग्रन्थ होइन, समयानुकूल संशोधन हुँदै जाने सहमतिको दस्तावेज हो। आवश्यक संशोधनबाट नै संविधान सुदृढ, क्रियाशील र परिपक्व हुँदै जान्छ।

संविधान संशोधन संवेदनशील काम हो। यस्तो काम आवश्यकताले निर्धारण गर्छ। आवश्यकता संविधान प्रयोगको अनुभवले निर्धारण गर्छ। जनतासामु राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धता र त्यसको अनुमोदनले निर्धारण गर्छ।

कुनै एक पार्टीको सहज बहुमत वा दुई तिहाइ मत मात्र संविधान संशोधनको आवश्यकता निर्धारण गर्ने मानक होइन।

संविधान भनेको राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज हो। आवश्यक भएपछि राष्ट्रिय सहमतिमै संशोधन हुन्छ, त्यसनिमित्त दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् र साझा मत बनाउँछन्।

दुई तिहाइ नजिकको एकल बहुमत रहेको वर्तमान सरकारले देशको राजनीतिक धरातल र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको सूक्ष्म अध्ययन गरोस्। कम्तीमा सत्तारूढ दलभित्र बहसको शृंखला चलाओस्, सरकार र दलको साझा मत बनाओस्। संविधान संशोधनबारे सरकारको कदममा प्रचण्ड बहुमतवाला रास्वपाको अवधारणा बहसका रूपमा सार्वजनिक होस्।

त्यस मतमाथि खुला बहसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई सामेल गराओस्। यसमा संविधान र कानूनका जानकारहरू सहभागी बनून्।

तब मात्र एउटा साझा निष्कर्ष निस्किन्छ र संविधान संशोधनको माग तय हुन्छ। सरकार तातै खाएर जली मर्ने बाटोमा नहिँडोस्।