शिक्षा विधेयक विवाद सकिएन : के छ असहमति ?
सरल पत्रिका ६ भदौ २०८२ ६:३९
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ। लामो समयको छलफल र विवादपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। धेरै समय खर्च भए पनि यसमा देखिएको विवाद भने कायमै छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार उक्त विधेयक पारित भएको हो। यसअघि उपसमितिले बुझाएको विधेयकको प्रतिवेदनमा व्यापाक छलफल गरी समितिले अन्तिम टुंगो लगाएको हो।
विधेयकको एक हिसाबले टुंगो लागे पनि यसमा देखिएका कतिपय विषय भने विवादरहित हुन सकेको छैन। विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यसैगरी, निजी विद्यालयहरूले पनि गैरनाफामूलक बनाउने लगायत कतिपय विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ।
समितिभित्रै पनि विधेयकमा पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन। केही सदस्यहरूले त्यसमा फरक मत राखेका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रराय यादव, रेशा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पाँच बुँदे फरक मत पेस गरेका छन्। उनीहरूले विशेषगरी निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि विधेयकमा तीन बुँदे फरक मत राखेको छ। रास्वपाकी सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्ण छात्रवृत्ति आवास सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेकी छन्।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद बिना जैसवालले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा फरक मत पेस गरेकी छन्।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार प्रतिवेदन सहितको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समिति सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको फरक मत यस्तो छ–
* * *
विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित, तीन दलको फरक मत
शिक्षा विधेयकः संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि
शिक्षा विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनमा के छ ? (हेरौं विस्तृत)
