काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकहरूको सरुवा, बर्खास्तगी र करार सम्झौता नवीकरणका नाममा स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई आतङ्कित पारेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

महासङ्घले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केही पालिकाहरूले शिक्षक–कर्मचारीलाई पेसागत रूपमा निष्कासन गरेको र सहमतिबिना आफूअनुकूल ठाउँमा सरुवा गरेको पाइएको बताएको छ।

विज्ञप्तिमा मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, सोलु, सर्लाही, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मुस्ताङ, रोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, लगायतका जिल्लामा शिक्षकमाथि यस्ता ज्यादती भएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख छ।

महासङ्घका अनुसार, अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण र जारी हुने प्रक्रियामा रहेकाले यस्तो अवस्थामा सरुवा र बर्खास्तगी गर्ने तथा करार सम्झौता नगर्ने जस्ता कार्य नगर्न र नगराउन सबै पालिकाहरूसँग आग्रह गरिएको छ। अन्यथा, शिक्षक–कर्मचारीको सुरक्षा र मर्यादाका लागि शिक्षक महासङ्घ आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबाहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

महासङ्घको विज्ञप्ति-

नेपाल शिक्षक महासङ्घ विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको साझा छाता संस्था हो। नेपालको विद्यालय शिक्षाको विकास, विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था र शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितको प्राप्ति र सुरक्षा बाहेक यसको कुनै स्वार्थ छैन। नयाँ ऐन निर्माण भइरहेको अहिलेको जटिल अवस्थामा विगतका सबै सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको छ।

यस्तो सङ्गीन घडीमा देशका केही पालिकाले शिक्षक-कर्मचारीलाई पेसाबाट निष्कासन गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय पालिकाले सहमति बिना आग्रह पूर्वग्रह राख्दै अपायक सरुवा गरिरहेको पाइएको छ । मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, सोलु, सलाही, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मुस्ताङ, रोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, लगायतका जिल्लामा शिक्षक माथि यस खालका ज्यादती भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरी, थुप्रै स्थानीय तहले ज्यादती गर्ने र करार सम्झौता नवीकरणका नाममा शिक्षकहरूलाई आतङ्कित पार्ने काम गरिरहेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण र जारी हुने प्रक्रियामा रहेको यो अवस्थामा सरुवा र बर्खास्तगी कारबाही तथा ज्यादती र करार सम्झौता नगराउने खालका कार्य नगर्न र नगराउन हामी सबै पालिकाहरूसँग जोडदार आग्रह गर्दछौं । अन्यथा शिक्षक-कर्मचारीको सुरक्षा र मर्यादाका खातिर ने. शि. महासङ्घ ती स्थानहरूमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।

तुलाबाहादुर थापा- महासचिव  / लक्ष्मीकिशोर सुवेदी- अध्यक्ष

* * *

विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित थप समाचारहरू

शिक्षा विधेयकः संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

असन्तुष्टिका बीच शिक्षा विधेयक पारित गर्दै संसदीय समिति

शिक्षा विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनमा के छ ? (हेरौं विस्तृत)

शिक्षा विधेयकप्रति चर्को असन्तुष्टि

शिक्षा विधेयकबारे अन्तिम फैसला अब आन्दोलनबाटै : महासंघ