काठमाडौं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना–प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखिएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारी विरोधी देखिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

‘यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति वमोजिम न्याय गरेन’ अध्यक्ष सुवेदीले भनेका छन्।

आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भएको टिप्पणी उनले गरेका छन्। ‘सरुवा झन् शिक्षकमारा भयो’ उनले भनेका छन्, ‘अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन। विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्ते रहयो।’

बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सबैलाई अन्याय गर्न खोजिएको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई उक्त प्रतिवेदनमा लत्याइएको बताएका छन्।

‘भरखरै भएको २०८१ र ०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन।’

यसैबीच, उक्त प्रतिवेदनमा राखिएका विषयहरुप्रति शिक्षक एवं कर्मचारीहरुले तीव्र असन्तुष्टि र विरोध गरेका छन्। उनीहरुले सामाजिक सञ्जामा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै असन्तुष्टि जनाका हुन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको छ। उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

उपसमितिले २ वटा विषयहरू बाहेक अन्य विषयमा सहमति जुटाएको जनाइएको छ। निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कति वर्षको हुने भन्ने विषय बाहेकमा सहमति जुटाइएको हो। समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका विषय समेटिएको बताएका छन्। ‘प्रतिवेदनमा प्रधानाध्याकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेका छौँ’, उनले भने, ‘चाँडो गरिने सरुवालाई नियन्त्रणको व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।’

हेर्नुहोस् उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन-

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन

शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइयो (यस्तो छ प्रतिवेदन)