शिक्षा विधेयकमा ५ दिनभित्र सहमति जुटाउन निर्देशन
सरल पत्रिका २२ असार २०८२ १७:२५
काठमाडौं । संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको म्यादसहित अल्टिमेटम दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले अल्टिमेटम दिएको हो ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर आउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई निर्देशन दिए ।
विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन पटकपटक बैठक बसेको तर सरकारकै कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको सभापति थापाको भनाइ छ । सरकारले समितिलाई खेलौनाजस्तो बनाएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।
बैठकमा मन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमति जुटाउन थप समय माग गरेका थिए । गठबन्धन दलहरूबीच पनि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले समय माग गरेका हुन् । कति समय भन्ने उनले खुलाएका थिएनन् । त्यसपछि समिति सभापति थापाले पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन भनेका हुन् ।
समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले विधेयकलाई समितिमै अड्काएर राख्नु नहुने उल्लेख गर्दै पारित गरिहाल्नु पर्ने बताएका थिए । केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पन्तले त्यसका लागि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्तालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिएका थिए ।
पटकपटक समय माग गरेको तर सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै सभापति थापा असन्तुष्ट बनेका थिए । मन्त्री पन्त र उनीबीच यस विषयमा चर्काचर्की नै परेको थियो । औपचारिक रुपमा सहज बिदा नभइ मन्त्री पन्त बैठक छाडेर हिंडेका थिए ।
यसअघि पनि उनले पटक पटक समय माग्दै आएका थिए । तर सहमति जुटाउन भने सकेका छैनन् । शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला विज्ञापनको ६०-४० को अनुपात, शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया जस्ता विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यो म्याद गुज्रिसक्दा पनि अझै सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक संसदीय समितिमै अड्किरहेको छ । समितिबाट पारित भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा पेस हुनेछ । संसदमा छलफलपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।
शिक्षा समितिको बैठक स्थगित, अब कहिले ? टुंगो छैन
शिक्षा विधेयकमा ढिलाइ, छलफलका लागि मन्त्रीले फेरि मागे समय
उपसमितिको प्रतिवेदनकै आधारमा शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना
सहमति पर्खँदै शिक्षा समिति, मन्त्रालय र महासंघ वार्तामा
‘शिक्षा विधेयक हामीले रोकेको होइन’
