काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वार्ता जारी छ । विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन लागेको अवस्थामा संसदीय समितिको बैठक स्थगित भएपछि दुई पक्षबीच वार्ता भइरहेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किएपछि असहमतिका बुँदामा दुई पक्षबीच छलफल भइरहेको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताएका छन् ।

विधेयकमा राखिएको अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्थामा महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । योसहित अरु केही बुँदामा छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।

असार १६ गते बसेको समितिको बैठक तिनै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन । समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले समितिमा लगभग सहमति भइसके पनि सरकार र महासंघबीच कुरा नमिल्दा अड्किएको बताए ।

यसै विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग वार्ता भइरहेको हो । बिहीबार महासंघका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । छलफल भइरहे पनि टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेको महासंघ अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । खासगरी अस्थायी शिक्षकका मागको सवाल र स्थायी शिक्षकको बढुवाको कुरामा सहमति जुट्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार शुक्रबार पनि दुई पक्षबीच छलफल हुने सम्भावना छ । राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने महासंघको अडान छ ।

समितिमा भने आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत गर्ने सहमति जुटेको छ । शिक्षकको बढुवाको विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन । शिक्षक बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि तोकिएको अंकमा महासंघले सहमति जनाएको छैन ।

संसदीय उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरे थियो । महासंघले भने उक्त अंक घटाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसैगरी, बालविकास कक्षा (ईसीडी) मा कार्यरतलाई शिक्षक वा सहजकर्ता के भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ । आफूहरुको मागअनुसार विधेयकले अन्तिम रुप नपाएको अवस्थामा फेरि आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी दिंदै आएको छ ।

सरकारले यसअघि महासंघसँग असार १५ गतेभित्रै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सहमति हुन नसकेकै कारण त्यो म्याद गुज्रिसकेको छ । संसद् बैठक असार २३ गतेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि नै सहमति जुटाउने प्रयासमा शिक्षा मन्त्रालय, महासंघ र सरोकारवाला लागेका छन् ।

शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर शिक्षक–कर्मचारीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही बेला देशव्यापी शैक्षिक हडताल पनि आह्वान गरिएको थियो । सरकारले वैशाख १७ गते उनीहरूसँग औपचारिक वार्ता गरी असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

‘शिक्षा विधेयक हामीले रोकेको होइन’

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, मूल्यांकन र ईसीडीको विवाद समाधान कसरी ?

शिक्षा विधेयक : सांसदहरू पारित गरौं भन्ने, मन्त्री रोक्ने