शिक्षा विधेयकमा ढिलाइ, छलफलका लागि मन्त्रीले फेरि मागे समय
सरल पत्रिका २२ असार २०८२ १५:५२
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अझै ढिलाइ हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक पारित गर्नका लागि फेरि थप समय माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले केही विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै थप समय माग गरेका हुन् ।
बैठकमा उनले भने, ‘एक दुई वटा विषयमा कुरा मिलेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ, हामी क्षमाप्रार्थी छौं। आज पास गर्ने भनेको हो तर, सकेनौं । केही समय चाहिने भयो ।’ कति समय आवश्यक पर्ने हो भन्ने खुलाइएको छैन ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री पन्त र समिति सदस्यसमेत रहेका र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बैठक स्थगित गरी सहमती खोज्नु पर्ने बताएका थिए ।
गत असार १६ गते पनि शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघसँग वार्ता जारी रहेकाले मन्त्रीले समय मागेका हुन् । सरकारले महासंघसँग असार १५ गतेभित्रै विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कतिपय विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा त्यो म्याद गुज्रिसकेको छ ।
विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न मन्त्री पन्तले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेट गरिसकेका छन् । भेटका क्रममा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको उनले बताएका थिए ।
समितिले अन्तिम टुंगो लगाएपछि विधेयक संसदमा पेस हुनेछ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसारै विधेयक टुंग्याउने तयारी गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको लागि ५० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
समितिमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ६० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकलाई आन्तरिक रुपमै स्थायी गर्नुपर्ने अडान राखेका उनीबाहेक अरु दलका सांसदहरु भने सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्न सहमत भएका थिए ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यसबीचमा भएको छलफलका क्रममा कांग्रेस पनि ६०-४० नै कायम हुने संकेत देखिएको छ । त्यसैले अब शिक्षा विधेयक समितिले टुंगो लगाउन सहज भएको उनको भनाइ छ । शिक्षकको आवधिक बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विषय पनि विवादित बनेको थियो । यसमा मूल्यांकन अंक ९० नै कायम हुने सम्भावना रहेको ती सदस्यले बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ ९० बाट घटाउनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनकै आधारमा शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना
सहमति पर्खँदै शिक्षा समिति, मन्त्रालय र महासंघ वार्तामा
‘शिक्षा विधेयक हामीले रोकेको होइन’
