काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सांसदहरूले यसका लागि प्रतिबद्धता खोजेका छन्। विधेयकबारे संसदीय समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका सहभागी सांसदले सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक हुने बताएका हुन्।

समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सांसदहरूले यस सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे। सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षामा राज्यले गर्न सक्ने लगानी, निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ का विषयमा सांसदले सरकारका स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताएका हुन्।

छलफलमा सहभागी शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कतिपय विषय राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट पनि सहमति खोज्नु पर्ने बताएका थिए। सांसदहरुले भने सहमति जुटेपछि मात्र विधेयक टुंगोमा पुर्याउने गरी छलफल थप अघि बढाउनुपर्ने मत राखेका थिए।

कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले उपसमितिको प्रतिवेदन शिक्षकसँग गरिएको सहमतिबाट विचलित भएको गुनासो आएको बताए। शिक्षकसँग भएका सहमति के कति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले जनाए। उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री सांसद विद्या भट्टराईले उपसमितिको प्रतिवेदनका कतिपय विषय अस्पष्ट रहेको भन्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। निजी विद्यालय र ईसीडी सञ्चालनका विषयमा सरकार र सांसदहरू स्पष्ट भएर त्यहीअनुसार विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने सहमतिबाट शिक्षा मन्त्रालय पछि हटेपछि यसमा अलमल भइरहेको छ। विद्यालय संरचनामा राख्दा शिक्षकको दायित्व थपिएर खर्च बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। ईसीडीलाई दुई वर्षको बनाउँदा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा समान व्यवस्था गरिनुपर्ने पूर्वमन्त्री भट्टराईले बताइन्।

‘अहिले ईसीडी १ वर्षे हुने कुरा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ। तर यो कुरा निजी विद्यालयका हकमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। अब ऐन बन्दा कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनले थपिन, ‘२ वर्षे ईसीडी बनाउने कि नबनाउने?, ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षकका रुपमा मान्ने कि नमान्ने?, अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।’

सामुदायिक विद्यालयमा १ वर्षे र निजीमा ४ वर्षसम्म ईसीडी कक्षाको पठनपाठन हुँदै आएको छ। सरकारले ईसीडीमा शिक्षकभन्दा पनि बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको मान्यता दिएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्वायत्त बनाउने, शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नदिने, निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू, शिक्षक–कर्मचारीको मागको सम्बोधनका बिषयमा स्पष्ट भएर मात्र दफाबार छलफल थालिनुपर्ने भट्टराईले जनाइन्।

सांसद रेखा शर्माले उपसमितिले टुंगो लगाउन बाँकी रहेका विषयमा स्पष्ट भएपछि मात्रै समितिले विधेयक टुंगोमा पुर्याउन सकिने बताइन्। ‘शिक्षकसँग गरेको सहमति विधेयकमा समावेश गर्ने कि नगर्ने हो। शिक्षा मन्त्रालयले यसको खाका बनाओस्,’ उनले भनिन्। विधेयकबारे सरकारको धारणा के हो? स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालय, ईसीडी र शिक्षकसँगका सहमतिका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। ‘आन्दोलनको दबाबमा ऐन बन्दैन। सडक प्रदर्शनले मुद्दामात्र स्थापित हुने हो,’ उनले भनिन्, ‘समयसीमा तोकेर विधेयक पारित गर्नु हुँदैन। दबाबमा काम हुँदैन। मिहीन ढंगले छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले सरकारले शिक्षामा कति लगानी गर्न सक्छ स्पष्ट भएर आउनुपर्ने बताए। शिक्षक, कर्मचारी लगायतको समस्या एकमुष्ट सम्बोधन गर्न नसके पनि किस्ता किस्तामा गर्न सकिने उनले बताए।

शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने देखियो : मन्त्री पन्त

संसदीय समितिमा शिक्षा विधेयकबारे छलफल हुँदै