शिक्षा विधेयकः पाठ्यक्रम फेरिँदा शिक्षकहरूले तालिम लिनुपर्ने
सरल पत्रिका १५ असार २०८२ ११:५८
काठमाडौं । शिक्षकहरूले पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ । पाठ्यक्रम फेरिंदा वा प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षकले त्यस्तो तालिम लिनुपर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा संसदीय समितिको बैठकमा भइरहेको छलफलका क्रममा यस्तो सहमति गरिएको हो । आइतबार बसेको शिक्षा समिति बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकको तालिम र लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।
सभापति थापाको उक्त प्रस्तावमा समितिका सदस्यहरूले सहमति जनाएका हुन् । शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकलाई आजै टुंग्याएर प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको समितिका सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
शिक्षक बन्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा उपसमितिले गरेको थियो । सोहीअनुसार समिति सदस्यहरूले सहमति जनाएका हुन् ।
अरु के के विषयमा भयो सहमति ?
संसदीय उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमतिका कतिपय विषय छुटेको भन्दै शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएपछि ती बुँदाहरुमा केन्द्रित रही समितिले छलफललाई तीव्र बनाएको हो । पछिल्ला बैठकहरुमा गरिएको सहमतिका मुख्य विषय यी हुन्–
–माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन । प्रदेशको जिम्मा दिइने ।
–जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने ।
–निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन ।
–प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको सञ्चालन ।
–शिक्षकको अस्थायी सेवा गणना गर्ने ।
–शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा ।
