काठमाडौं । सरकारले सहमति गरेअनुसार असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा पारित नहुने भएको छ । विधेयकमाथि संसदीय समिति भइरहेको छलफल नै टुंगिन सकेको छैन । समितिले छलफल टुंग्याएपछि मात्र विधेयक संसदमा पेश हुनेछ ।

शनिबार बसेको बैठकमा केही विषयमा सहमति भएको छ । बैठक भोलि आइतबार बिहान ८ः३० मा बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

अन्तिम चरणको छलफलमा जुटेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज शनिबार साँझसम्म पनि चलेको थियो ।

समितिकी सदस्य एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका अनुसार आज शिक्षा समन्वय इकाई राख्ने, एसईईलाई प्रदेशको जिम्मा दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ ।

‘संघीयताको मर्म नमर्ने गरी समन्वय इकाई राख्ने सहमति भएको छ’ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सरल पत्रिकासँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘यसमा सबैको सहमति छ ।’

यसैगरी, एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने तर यसका लागि निश्चित समयावधि राखेर त्यसैअनुसारको व्यवस्था गरिनु पर्ने विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, आजको बैठकमा शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणनामा पनि सहमति कायम गरिएको छ । शिक्षकको आवधिक बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा तृतीय श्रेणीको पदमा १० बर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ बर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षक आवधिक बढुवाको लागि योग्य हुने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार अझै कतिपय विषयमा सहमति जुट्नै बाँकी छ । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका थुप्रै बुँदाहरुमा छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘समितिमै विधेयकको अन्तिम टुंगो लागेको छैन’ ती सदस्यले भने, ‘छलफलै नटुंग्याइ संसदमा पेश गर्ने कुरा आउँदैन, शिक्षा विधेयक असार १५ मा पारित हुने सम्भावना समाप्त भएको छ ।’

शिक्षा ऐन मुख्य माग राख्दै शिक्षक–कर्मचारीले २०८१ माघ २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो चरणमा २०८१ चैत २० देखि जारी काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन गरिएको थियो । झण्डै एक महिना चलेको आन्दोलनपछि सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेको थियो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग वैशाख १७ गते भएको वार्तामा सरकारले शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने सहमति गरेको थियो । सहमति भएसँगै महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको थियो ।

सरकारसँग भएका सहमति र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेका केही मागहरु कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता सरकारबाट आन्दोलनकारीले पाएका थिए । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा २०८१ माघ २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन र पछिल्लो चरणमा २०८१ चैत २० देखि जारी काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन रोक्ने उल्लेख थियो ।

शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणनामा सहमति