काठमाडौ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन बसेको संसदीय समितिको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि आज शुक्रबार फेरि छलफल गरिने भएको छ । बिहीबारको बैठकमा छलफल गर्न समय पर्याप्त नभएपछि आज पनि बैठक बस्ने भएको हो ।

विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन आज बिहान साढे ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकमा उससमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी टुंगो लगाइने समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार आजै विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाएर संसदमा पेश गर्ने तयारी छ ।

सरकारले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) लाई विद्यालयको अंग नबनाउने अडान लिएको छ । यही अडानका कारण ईसीडीको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ईसीडीलाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने पक्षमा सरकार छ ।

यसका लागि स्रोतको सुनिश्चत गर्न नसकिने सरकारको धारणा छ । ईसीडीलाई विद्यालयको अंग बनाउँदा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता पनि शिक्षक हुनेछन् । सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाउँदा आर्थिक भार बढ्ने सरकारको भनाइ छ । ईसीडीलाई २ वर्षको बनाउने विषयमा भने सरकार सहमत देखिएको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले ईसीडी १ वर्षको बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । उपसमितिले २ वर्षको प्रस्ताव गरेपछि सरकारले यसमा सहमति जनाएको हो ।

यसैबीच, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकका विषयमा लगभग सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार यसको अन्तिम टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

बिहीबार बसेको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भएकामा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीका बारेमा बहस भएको थियो । यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उपसमितिले पनि यो विषयमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन । निजी विद्यालय कम्पनीमा राख्ने कि सार्वजनिक गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा सांसदहरुले आफ्ना राय व्यक्त गरेका थिए ।

पूर्वशिक्षा मन्त्री एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क अनिवार्य भनेको स्मरण गर्दै त्याही भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु पर्ने बताइन् । पूर्वशिक्षामन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई सम्बाधेन गर्नु पर्ने बताइन् । लोककल्याणकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने तर्क गर्दै उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउनु भनेको गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने भएको र शिक्षा भनेको जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्ने क्षेत्र नभएको बताइन् ।

समितिका सदस्य नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सक्ने अवस्था नभएको तर्क गरे । माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निजी लगानीका विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने बताइन् ।

नेकपा एमालेका सांसद एवं संसदीय उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले निजीलाई रोक्न सक्ने स्थिति नभएको बताउँदै सामुदायिकको गुणस्तर सुधार भए निजी कम हुँदै जाने तर्क गरे । पूर्वशिक्षा मन्त्री माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सेवामूलक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले २०२८ सालदेखि समस्याबाट गुज्रिरहेको शिक्षा क्षेत्रलाई संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था नुकूल कानून निर्माण गर्नु पर्ने बताइन् ।

शिक्षा विधेयक परिमार्जन, के के भए परिवर्तन ?