काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनलाई संसदीय उपसमितिले परिमार्जन गरेको छ । पहिलेको प्रतिवेदनका कतिपय विषय विवादित बनेपछि उपसमितिले परिमार्जन गरेको हो ।

उपसमितिले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत संस्थाले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका थिए । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले बुँदागत रुपमा मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ती धारणा समेट समेट्दै उपसमितिले प्रतिवेदन परिमार्जन गरेको हो ।

प्रतिवेदन परिमार्जनसँगै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार अब विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी पनि अन्तिम चरणमा  पुगेको छ ।

उपसमितिबाट आएको परिमार्जित प्रतिवेदन र विधेयकमा अन्तिम चरणको छलफल गर्न समितिको बैठक आज बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सभापति थापाका अनुसार समितिमा पनि आजै टुंग्याएर विधेयकलाई संसदमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा समितिका सभापति थापाको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिले अघिल्लो प्रतिवेदन र विधेयकमा परिमार्जन गर्दै समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

प्रतिवेदनमा गरिएको पछिल्लो प्रस्तावमा निजी विद्यालय कम्पनीमै रहने र नयाँ पनि कम्पनी ऐनअनुसार खोल्न पाउने लगायतका व्यवस्था छन् ।

परिमार्जित प्रतिवेदनमा के छ ?