काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा तयार पारेका हुन्।

विधेयकमा छलफल गरी गत जेठ ४ गते संसदीय उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले सहमति अनुसारका कुरा नसमेटेको साथै शिक्षक–कर्मचारीको हितविरुद्ध समेत भएको भन्दै महासंघसहित सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

त्यसपछि उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफलै हुन पाएको छैन। त्यसअघि मन्त्रालयले महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार उक्त २७ बुँदामध्ये कतिपयमा आफूहरुको धारणा र शिक्षा मन्त्रालयको धारणा फरक रहेको बताइन्। केही विषयमा दुवै पक्षबाट सम्झौता भएको उनको भनाइ छ।

महासंघले उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको थियो। दुई पक्ष मिलेर संशोधनको प्रस्ताव तयार पारे पनि कतिपय विषय अझै मिलाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

महासंघ प्रतिनिधिहरुका अनुसार बाल विकास ‘ईसीडी’ कति वर्षको बनाउने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी २ वर्षको बनाउने प्रस्ताव छ। सरकारी पक्ष दुई वर्षको बनाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले १ वर्षको ईसीडी बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। निजी विद्यालयलाई समेत हुनेगरी उपसमितिले २ वर्षको ईसीडी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नेमा सहमति जुटेको जनाइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्न तयार भएका छन्। उपसमितिको प्रतिवेदनमा भने एसईई राखिएको थिएन।

यसैबीच, शिक्षा विज्ञान, तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विवादित विषयमा सबै सरोकारवालासँग संवाद भइरहेको जनाएका छन्।

संसदअन्तर्गत शिक्षा समितिको जेठ ११ गतेको बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवालासँग वार्ता गर्नका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए। त्यसपछि समितिले ७ दिनको सयम दिएको थियो। उक्त दिनयता दुई साताभन्दा बढी समय बितेको छ।

संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति शिक्षक महासंघसँग भए पनि टुंग्याउन केही समय लाग्ने बताएका छन्।

शिक्षक महासंघले तोकिएको समयभित्र ऐन जारी नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिंदै आएको छ। महासंघको अगुवाइमा गत चैत २० चैतदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रि सडक प्रदर्शन गरिएको थियो। वैशाख १७ गते भएको सहमतिमा असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।

आउला शिक्षा ऐन असार १५ भित्र ? शंकै छ !