काठमाडौं। शिक्षक-कर्मचारीले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। त्यसअनुसार संसदीय उपसमितिले शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय विषयमा समझदारी जुटाएको छ।

विद्यालय शिक्षकको तह, आवधिक बढुवा, राहत शिक्षक, शिक्षकहरुको सरूवा, अवकाश लगायत विभिन्न विषयमा समझदारी जुटेको जनाइएको छ। समझदारीअनुसार कानुन पारित भए देशमा दुई प्रकारका शिक्षक हुने छन्।

आधारभूत तहमा कक्षा ३ सम्म कक्षागत शिक्षक र कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत शिक्षक रहनेछन्। यस्तै, माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि कक्षा १२ सम्म विषयगत शिक्षक हुनेछन्।

शिक्षकहरूको श्रेणी पनि तीनवटा हुनेछ– प्रथम, द्वितीय र तृतीय। सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुनेछ। यो तहमा काम गरेको १२ वर्षमा आवधिक बढुवा भएर द्वितीय श्रेणीमा पुग्नेछ। द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्छ। प्रथम श्रेणीमा ७ वर्ष काम गरेको शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछ।

राहत लगायतका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम रहने समझदारीमा छ। यस्ता शिक्षक करिब ४५ हजार छन्। यी दरबन्दी कायम रहेपछि ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

अहिले नै कार्यरत अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गरिनेछ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण नभएका शिक्षकले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सुविधा पाउनेछन्। यसको अर्थ प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसकेका शिक्षकले पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने छैन।

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइने भएको छ। शैक्षिक योग्यता पुगेको र लगातार तीन शैक्षिक सत्रमा पढाएको व्यक्तिका हकमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने भएको छ।

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा अब दुई वर्षको हुने समझदारी गरिएको छ। निजी विद्यालयहरूले पनि दुई वर्षकै प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। तिनले अहिलेजस्तो नर्सरी, केजी, एलकेजी जस्ता बहुवर्षीय कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।

यस्तै, स्थानीय तहले दुई वर्ष कुनै विद्यालयमा काम गरेको शिक्षकलाई अर्काे विद्यालयमा सरूवा गर्न सक्नेछ। पाँच वर्ष सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरूवा गर्न सक्नेछ। अन्तरप्रदेश सरूवा भने सात वर्ष सेवा गरेपछि हुन सक्नेछ। यसका लागि दुई प्रदेशको सहमतिको आवश्यकता हुने जनाइएको छ।

योग्यता पुगेका शिक्षकमध्ये माध्यमिक तहका हकमा प्रदेशस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट र आधारभूत तहका हकमा जिल्लागत तहबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ। यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले ‘रोस्टर’ तयार पार्नेछ। कुन पालिकामा कुन विषयको शिक्षक प्रधानाध्यापकबाट रिटायर्ड हुन्छ, त्यही विषयको रोस्टरबाट प्रधानाध्यपक हुनेछ।

विद्यालयका अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकहरूलाई विभागीय कारबाही भए पुनरवलोकन सुन्ने व्यवस्था उपसमितिले गरिदिएको छ। यस्तो पुनरवलोकन प्रशासकीय अदालतबाट हुनेछ। हाल शिक्षकहरू अन्यायमा पर्दा पुनरवलोकनमा जाने ठाउँ थिएन।

समझदारीअनुसार आधारभूत तह पढाउने विद्यालयमा ७ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहनेछ। माध्यमिक तहको विद्यालयमा ११ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहनेछ। अभिभावकको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो समितिमा शिक्षाविदहरू पनि रहने छन्। वडा समितिले तोकेको सदस्य व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य हुनेछ। यसैगरी, हरेक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा २२० दिन विद्यालय खुला रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

माग पूरा गराउन दबाबस्वरुप विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरुले गत चैत २० गतदेखि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए।

चैत १७ गतेसम्म काठमाडौंमा शिक्षक–कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीसँग पटकपटक झडप समेत भएको थियो। शिक्षक र सरकारबीच वार्ता भइ माग पूरा गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।

शिक्षक-कर्मचारीको हाजिरी ‘आन्दोलनमा सहभागिता’