आज लोकतन्त्र असफल भएको होइन, लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक समीकरणको संस्कार कमजोर भएको हो। व्यवस्था आफैँ दोषी हुँदैन, व्यवस्थाभित्रका पात्र, प्रवृत्ति र निर्णयले त्यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्दै आएको संसारभर देखेका छौँ।

जब राजनीतिक दलहरू जनताको विश्वास जित्नुभन्दा प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउने खेलमा रमाउन थाल्छन्, आफ्नै सक्षम र इमानदार सहयात्रीलाई किनारामा पुर्‍याउँछन्, अवसरवादी समीकरणलाई नै राजनीतिक सफलताको सूत्र ठान्छन्, तब उनीहरूले प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्र होइन, आफ्नै आधारशिला पनि कमजोर बनाइरहेका हुन्छन्। अन्ततः यसको मूल्य कुनै एक दलले मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था र जनताले चुकाउनुपरेको छ।

जनताको विश्वास कमजोर भएको ठाउँमा नयाँ आशा जन्मिन्छ। निराशा गहिरिँदै जाँदा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी स्वाभाविक बन्छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वको उदय कुनै आकस्मिक घटना होइन, त्यो स्थापित राजनीतिक संस्कारप्रतिको जनअसन्तुष्टिको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो।

नेपालमा रवि लामिछाने र बालेन शाहजस्ता नयाँ नेतृत्वको उदय तथा देउवा, प्रचण्ड र ओलीजस्ता स्थापित नेतृत्वप्रति घट्दो जनविश्वासलाई पनि यही परिवेशभित्र बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान दिएका नेतृत्वप्रति जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जानु केवल व्यक्तिको हार वा अर्को व्यक्तिको जितको कथा होइन, यो जनताको धैर्य, अपेक्षा र राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तनको संकेत हो। जनमनोविज्ञान समयमै बुझ्न नसक्दा, हिजो जनलहरको केन्द्रमा रहेका नेतृत्व आज किन प्रश्नको घेरामा उभिएका छन् भन्ने विषय आफैँमा गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय बनेको छ।

अब बालेन सरकार सय दिनको संघारमा उभिएको छ। यस्तो समयमा न अन्धसमर्थन उचित हुन्छ, न अन्धविरोध। लोकतन्त्रमा समीक्षा भनेको प्रशंसाको गीत गाउनु वा आलोचनाको नारा लगाउनु होइन, समीक्षा भनेको तथ्य, नीति, कार्यशैली, परिणाम र जनअपेक्षाबीचको सम्बन्धलाई इमानदारीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नु हो।

यसरी कुरा राख्दा व्यक्तिपूजा हुँदैन, व्यक्तिगत द्वेष पनि हुनेछैन। जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यहाँ निष्कपट प्रशंसा गर्नुपर्छ। जहाँ कमजोरी देखिएको छ, त्यहाँ तथ्य र तर्कका आधारमा प्रश्न उठाइनुपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति ताली होइन, सचेत नागरिकको विवेक हो।

यो समीक्षा नयाँ नेतृत्वलाई मात्र होइन, पुराना राजनीतिक शक्तिलाई पनि उत्तिकै सम्बोधन हो। नयाँ नेतृत्वले निषेध, प्रतिशोध र आवेगको राजनीतिबाट माथि उठेर न्याय, सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। परिवर्तनको अर्थ केवल अनुहार फेरिनु होइन, राजनीतिक संस्कार बदलिनु पनि हो।

उता पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि दलभित्रको सत्ता जोगाउने नाममा हतारमा मोर्चाबन्दी गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समीकरण बनाउने र नयाँ शक्तिलाई केवल प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्ने पुरानै शैली त्याग्न जरुरी छ। आत्मसमीक्षा, वैचारिक बहस, संगठनात्मक सुधार र जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापनाबिना कुनै पनि एकता दिगो हुन सक्दैन। प्रतिशोधले राजनीति चल्दैन, परिपक्वताले चल्छ।

लोकतन्त्रमा बलियो सरकार आवश्यक हुन्छ, तर त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ जिम्मेवार प्रतिपक्ष। नियन्त्रण र सन्तुलन प्रभावकारी भए मात्र राज्यशक्ति उत्तरदायी रहन्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त गर्नुमा होइन, असहमतिलाई सम्मान गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुमा छ।

“जान्नेलाई छान्ने” शृङ्खलाको यो सय दिनको समीक्षा कुनै व्यक्तिलाई उचाल्ने वा गिराउने प्रयास होइन। यो नेतृत्वको परीक्षा हो, नीतिको परीक्षण हो, परिणामको लेखाजोखा हो। किनकि अन्ततः इतिहासले आश्वासन सम्झँदैन, परिणाम सम्झन्छ, नारा होइन, नागरिकको जीवनमा परेको प्रभावलाई अभिलेखीकरण गर्दछ।

आजको परिवर्तन शून्यबाट सुरु भएको होइन। विगतका अनेकौँ संघर्ष, त्याग र योगदानको जगमै आजको बालेन सरकार उभिएको छ। त्यसैले पुराना सबै गलत थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु वा उनीहरूको योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैगरी, नयाँ भएकै कारण सबै सही हुन्छन् भन्ने सोच पनि दीर्घकालीन समाधान होइन।

प्रश्न नयाँ र पुरानोको होइन, देश आजसम्म किन अस्थिर रह्यो भन्ने हो। विकास हुँदै आएको थियो, अझ धेरै हुन सक्थ्यो। तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सहकार्यमा होइन, एकअर्कालाई अवरोध गर्ने प्रवृत्तिमा केन्द्रित हुँदा विकासका धेरै सम्भावना रोकिए। आजको अवस्था त्यसैको परिणाम हो।

अब आवश्यक कुरा आरोप-प्रत्यारोप होइन, सत्य, तथ्य र कानुनका आधारमा संवाद गर्दै सुशासन, विकास निर्माण र जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउनु हो। सम्पूर्ण नेपालीलाई साझा उद्देश्यमा एकताबद्ध गर्न सक्ने नेतृत्व नै सफल नेतृत्व हुन्छ।

अन्त्यमा, सय दिनको प्रारम्भिक कार्यकाल पूरा गर्न लागेको बालेन सरकारलाई सफल कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना। जनअपेक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र विकासको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकोस्।

साथै, प्रदेश संरचनाबारेको बहस पनि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यसको खारेजी वा पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुभन्दा व्यापक राष्ट्रिय बहस, विज्ञहरूको सुझाव, राजनीतिक सहमति र जनमतका आधारमा बिस्तारै निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ। हतारमा गरिएका निर्णयले राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ निउँ बन्न सक्छ।

त्यसैले बालेन सरकार यस विषयमा संयमित, दूरदर्शी र संवादमुखी रहन आवश्यक छ। देशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमतिमार्फत अघि बढ्न सके मात्र स्थायित्व, सुशासन र विकासले दिगो आधार पाउनेछ।

“व्यवस्था परिवर्तनभन्दा कठिन काम राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हो। यदि त्यो बदलियो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, बदलिएन भने नयाँ अनुहारले पनि पुरानै कथा दोहोर्‍याउनेछन्।”