काठमााडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको बहस सतहमा हेर्दा पार्टी एकताको जस्तो देखिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ- नफुटेको पार्टीमा एकताको होइन, भागबण्डाको बहस किनरु यदि कांग्रेस एउटै पार्टी हो भने १११ जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा थप्ने, विधान निलम्बन गर्ने, एकता समिति बनाउने र समितिहरूमा कोटाका आधारमा प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रस्ताव किन आइरहेका छन्।

विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गर्न संकोच मानिरहेको पुराना नेताहरुको समूह यस्तो प्रस्ताव तेस्र्याएर फुटेका दुइ पार्टीलाई एकिकरण गर्न लागिएको झल्को दिईरहेको छ। प्रवासमा रहेका पूर्व सभापति शेर बहादुर देउवा समर्थक नेताहरु शेखर कोइराला र पूर्ण बहादुर खड्का समूहले गगन थापा नेतृत्वको निर्वाचित केन्द्रीय समितिसँग खुलेर भागबण्डाको बहस छेडेको छ।

के नेपाली कांग्रेसका फुटेका दुइ समूह एकताको गृहकार्य गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा अहिलेको कांग्रेसको वास्तविक राजनीतिक चित्र स्पष्ट देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस कानुनी रूपमा विभाजित छैन, तर राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा भने दुई समानान्तर धारामा बाँडिएको छ। एउटा धाराले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधानिक र अन्तिम मान्छ भने अर्को धाराले त्यसलाई अदालतले वैधानिक ठहर गरे पनि राजनीतिक रूपमा आफूलाई विस्थापित गरिएको महसुस गरिरहेको छ। त्यसैले अहिलेको विवाद पदको भन्दा बढी विश्वासको संकट हो।

पूर्णबहादुर खड्काले अघि सारेको १११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने प्रस्ताव यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। यो प्रस्तावको अर्थ केवल केही नेता थप्नु होइन। यसको वास्तविक सन्देश हो—विशेष महाधिवेशनपछि शक्ति सन्तुलन एकपक्षीय भएको छ, त्यसलाई पुनः सन्तुलित गरौं।

तर यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मिन्छ। यदि विधान नै निलम्बन गरेर प्रतिनिधित्व दिने हो भने भोलि अर्को समूहले पनि त्यही माग राख्ने छैन भन्ने आधार के होरु लोकतान्त्रिक दलको मेरुदण्ड विधान हो। परिस्थितिअनुसार लचकता अपनाउन सकिएला, तर प्रत्येक राजनीतिक संकटको समाधान विधान निलम्बनबाट खोज्न थालियो भने संस्थागत संस्कृतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति बलियो हुन्छ।

यही कारणले सभापति गगन थापा नेतृत्व विधानभन्दा बाहिर नजाने संकेत गरिरहेको छ। उनीहरूको बुझाइमा महाधिवेशन जितेपछि पुनः समानान्तर शक्ति संरचना बनाउनु जनादेशको अपमान हुनेछ।

यता शेखर कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने केही नयाँ संकेत दिएको छ। सुरुमा १११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने अडान राखेका उनले पछि त्यसमा केही लचकता देखाउँदै सबै पक्षलाई समेट्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसले संस्थापनइतर समूह पनि आफ्नो प्रारम्भिक अधिकतम मागबाट क्रमशः न्यूनतम सहमतितर्फ आउन खोजिरहेको देखिन्छ।

यही कारण अहिले कांग्रेसभित्रको बहस फुटेका दुई दलबीचको एकीकरणजस्तै देखिएको हो। किनभने व्यवहारमा दुईवटा संरचना बनेका छन्- एउटा विशेष महाधिवेशनबाट आएको वर्तमान नेतृत्व र अर्को १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो नेतृत्व। कानुनी रूपमा एउटै पार्टी भए पनि राजनीतिक रूपमा दुवै पक्षले आफ्ना संरचना, आफ्ना नेता र आफ्ना समर्थकलाई छुट्टै शक्ति केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता पनि छ। एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा दुई फरक पार्टी अस्तित्वमा थिए। कांग्रेसमा भने पार्टी विभाजन भएको छैन। त्यसैले अहिलेको समायोजन प्रक्रिया दुई पार्टीको एकीकरण होइन, एउटै पार्टीभित्र शक्ति व्यवस्थापनको प्रयास हो। यही कारण यसलाई ‘एकता’ भन्दा ‘विश्वास पुनर्निर्माण’ भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

अर्कोतर्फ, संस्थापनइतर पक्षले बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको एउटा तर्क पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनीहरू भन्छन्- हामीलाई भागबण्डा होइन, निष्पक्ष महाधिवेशनको ग्यारेन्टी चाहिएको हो। निर्वाचन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति लगायतका संरचनामा प्रतिनिधित्वको माग उनीहरूको दृष्टिमा शक्ति बाँडफाँटभन्दा विश्वास निर्माणको उपाय हो।

राजनीतिमा यस्तो माग अस्वाभाविक होइन। तर समस्या तब हुन्छ, जब प्रतिनिधित्वको माग र शक्ति बाँडफाँटबीचको सीमा धमिलो हुन थाल्छ। बाहिरबाट हेर्दा अहिलेको बहस धेरैलाई भागबण्डाकै अभ्यासजस्तो देखिनु पनि यही कारण हो।

गगन थापाको नेतृत्वका लागि यो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा बनेको छ। उनले विधानको रक्षा पनि गर्नुपर्छ र पार्टीको एकता पनि जोगाउनुपर्छ। अत्यधिक कठोर भए असन्तुष्टि गहिरिन सक्छ। अत्यधिक लचक भए नेतृत्वको वैधानिकता र संस्थागत संस्कृतिमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

देउवा पक्षका लागि पनि परिस्थिति पहिलेभन्दा फरक छ। सर्वोच्च अदालतबाट विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता स्थापित भइसकेको छ। नियमित महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा बहिष्कारको राजनीतिले उनीहरूलाई नै बढी क्षति पुग्ने सम्भावना छ। त्यसैले अहिलेको रणनीति टकरावभन्दा वार्ता हुँदै प्रभावशाली उपस्थितिसहित महाधिवेशनमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ।

सबै संकेतले एउटा निष्कर्षतर्फ इङ्गित गर्छन्- कांग्रेसमा पूर्ण मेलमिलापभन्दा पनि व्यावहारिक सहअस्तित्वको सम्भावना बलियो देखिन्छ। विधान निलम्बन गरेर १११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने प्रस्ताव स्वीकार हुने सम्भावना कमजोर छ। तर महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न संयन्त्रमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व, संवाद संयन्त्र गठन र प्रक्रियागत विश्वास निर्माणजस्ता विषयमा सहमति बन्न सक्ने आधार भने देखिएको छ।

अन्ततः कांग्रेसको वास्तविक परीक्षा असोजको १५औँ महाधिवेशन होइन, त्यसअघि हुने विश्वास पुनर्निर्माण हो। किनकि विधानले चुनाव गराउन सक्छ, तर विश्वासले मात्रै पार्टी चलाउन सक्छ। अहिले कांग्रेसले खोजिरहेको समाधान पदको बाँडफाँटभन्दा धेरै विश्वासको पुनर्स्थापना हो। यदि त्यो सम्भव भयो भने १५औँ महाधिवेशन प्रतिस्पर्धाको उत्सव बन्न सक्छ। नभए आजको ‘एकता’ को बहस भोलिको अर्को शक्ति संघर्षको प्रस्तावना मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।