काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे प्रतिवेदन मार्फत् शिक्षक-कर्मचारीमाथि अन्यायको तानाबाना बुनिएको नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले टिप्पणी गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनले सरकारसँग भएका सहमति लत्याएर शिक्षक-कर्मचारीको भावनमाथि खेलवाड गरिएको महासंघको भनाइ छ। आन्दोलनको मर्म र विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी सकारात्मक परिवर्तन सहितको प्रतिवेदन समितिबाट आउनु पर्ने महासंघको अडान छ।

सहमतिअनुसार सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बखत आन्दोलन हुनसक्ने भएकोले त्यसका लागि तम्तयार रहन सबै शिक्षक-कर्मचारीहरुमा महासंघले अनुरोध गरेको छ।

अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षक-कर्मचारीविरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसमा न्यथा भए नेपाली शिक्षक–कर्मचारी २०८१-८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

यस्तो छ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्ति-

२०८१ माघ २० गतेबाट आरम्भ गरी हामीले ८९ दिन लामो शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन भरखरै सम्पन्न गरेका छौं। यसैक्रममा लगातार २९ दिनसम्म शिक्षक–कर्मचारीको भव्य सहभागितामा चलेको शान्तिपूर्ण शैक्षिक सडक आन्दोलन हामी सबैको गौरवको विषय हो।

यही आन्दोलनको बलमा हामीले विगतमा सहमति भई कार्यान्वयनमा नआएका थुप्रै विषयहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत् कार्यान्वयन गराएका छौं। त्यसैगरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सुनिश्चित भएको छ। यसबाट यो आन्दोलन अत्यन्त सफल र उपलब्धिमूलक भएको प्रमाणित भएको छ।

यति ठूलो, व्यवस्थित र मर्यादित आन्दोलन सञ्चालन गरेर नेपाली शिक्षक–कर्मचारीले आफ्नो शक्ति प्रमाणित गरेका छन्। उक्त आन्दोलनको स्थगनपछि अहिले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सबै कार्य यथावत् सञ्चालन भएका छन्। विद्यार्थीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी सो अवधिको शैक्षिक आपूरण गर्ने निर्णय समेत महासंघले गरेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ आफ्नो तर्फबाट पूर्ण इमान्दारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा समेत राज्यपक्षमा आफूबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमान्दारी र जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविविध समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेश गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको हिजोको त्यो आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गरेको देखिएन। आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी र करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन। त्यति मात्र होइन, त्यस प्रबन्धमा अस्थायी र करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ।

स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार छैन भने प्रस्तावित अवधिमै पनि शर्तहरु राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ। लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएकै छैन।

निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना गरिएको छैन। शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावनाविपरीत प्रस्तावित गरिएको छ। जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वभिमान माथि प्रहार गरिएको छ। विभागीय कार्यवाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार गरिएको छैन।

कुनै सुविधा र विकल्प चयनको अवसर नदिई सबै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा जवर्जस्ती हस्तान्तरण गर्ने कुरा आएको छ। विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सेवा शर्त सुविधाको व्यवस्थाप्रति न्याय गरिएको छैन। संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत संरक्षण र सुविधाका विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन छ।

द्वन्दपीडित, राजनीतिक आग्रहबाट बर्खास्तमा परेका तथा पेसागत आन्दोलनमा लागेर सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित शिक्षकले पनि न्याय अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन। शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको छ।

नाम मात्रका केही झिना मसिना विषयहरु सम्बोधन गरेझैँ गरी यो प्रतिवेदनमार्फत् आम रुपमा शिक्षक–कर्मचारीमाथि अन्यायको तानाबाना बुनिएको छ। यो प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरुले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरित यो पेसाप्रति झन् वितृष्णा र विकर्षण बढाउने निश्चित छ।

हिजोका आन्दोलन र सरकारसँग भएका सहमति बिर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई झन् आकोशित गराएको छ। राज्यपक्ष फेरि शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनलाई निम्ता दिन चाहन्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ।

त्यसैले अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारीविरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक छ। यस कार्यमा अन्यथा भए नेपाली शिक्षक–कर्मचारी २०८१–८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं। यसबाट सिर्जना हुनसक्ने गम्भीर परिस्थितिप्रति राज्यपक्ष आफैं जिम्मेवार हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौं।

साथै आन्दोलनको मर्म र विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी सकारात्मक परिवर्तन सहितको प्रतिवेदन समितिबाट आउनु पर्ने कुराप्रति सजग रही आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत आन्दोलन हुनसक्ने भएकोले त्यसका लागि तम्तयार रहन सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरुमा अनुरोध गरिन्छ।

शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति चर्को असन्तुष्टि

शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइयो (यस्तो छ प्रतिवेदन)