काठमाडौं। अवाश्यक छलफल र सहमतिपछि तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको छ। उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले उपसमितिलाई दुई पटक गरी कुल ४५ दिनको समय दिएको थियो। असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने लक्ष्यअनुसार उपसमितिले विधेयकमा १५८ घण्टा ४५ मिनेट लामो छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

उपसमितिले २ वटा विषयहरू बाहेक अन्य विषयमा सहमति जुटाएको जनाइएको छ। निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कति वर्षको हुने भन्ने विषय बाहेकमा सहमति जुटाइएको हो।

समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका विषय समेटिएको बताएका छन्। ‘प्रतिवेदनमा प्रधानाध्याकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेका छौँ’, उनले भने, ‘चाँडो गरिने सरुवालाई नियन्त्रणको व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।’

उनका अनुसार १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १७२ दफा बनाएको छ। १०१ वटा दफा संशोधन गरिएका छन्। १३ दफा थपिएका, चार वटा दफा हटाइएका र १३ दफा सट्टामा राखिएका छन्।

समितिको गत चैत ८ गतेको बैठकले विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिका अन्य सदस्यमा डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, बिना जैसवाल, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमार सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ र दशरथ धमला थिए।

समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरिनेछ। त्यसका लागि समितिको बैठक जेठ ७ गतेका लागि बोलाइएको छ।

हेर्नुहोस् उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन-

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन