काठमाडौं। भारतले लगाएको नयाँ मापदण्ड र गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपालको चिया निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। निर्यात रोकिँदा पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया कारखानाहरू बन्द हुने संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन) ले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने झन्झटिलो मापदण्डका कारण निर्यातमा गतिरोध आएको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पटक-पटक सिर्जना हुने यस्ता भारतीय अवरोधले गर्दा नेपाली चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ किसानको रोजगारी गुम्ने, उद्यमीहरूको अर्बौँको लगानी डुब्ने र देशको समग्र निर्यात व्यापारमै अपूरणीय क्षति पुग्ने महासंघले जनाएको छ।

देशको अर्थतन्त्र, कृषि र विशेष गरी पूर्वी पहाडी क्षेत्रको जीविकोपार्जनको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको चिया उद्योगलाई बचाउन महासंघले तत्कालीन टालटुले समाधानभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन कूटनीतिक र व्यापारिक निकास खोज्न माग गरेको छ। चिया निर्यातको यो गम्भीर गतिरोध फुकाउन महासंघले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेको छ।

महासंघले चिया निर्यात खुलाउन परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयले तत्काल नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वा प्राविधिक कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भारतीय समकक्षीहरूसँग सीधै कूटनीतिक संवाद गरी चियाको निर्यातलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यसै गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने गरी दुई देशबीच ‘म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट’ (एमआरए) गर्नुपर्ने महासंघको जोड छ। नेपालका केन्द्रीय प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र भारतको चिया बोर्ड वा एफएसएसएआईद्वारा मान्यता प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गर्न तत्काल विशेष बजेट र लगानी घोषणा गर्न तथा संकटमा परेका चिया उद्योग एवं किसानलाई राहत दिँदै वैकल्पिक बजारको खोजीमा सहजीकरण गर्नसमेत महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।