शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा
सरल पत्रिका ३१ जेठ २०८३ १८:४०
फाइल तस्बिर
काठमाडौं । सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र बजेटमा समेत विभेद गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । गत वर्ष २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म काठमाडौंमा २९ दिन लामो आन्दोलन गरेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ९ बुँदे सहमति पारित गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि महासंघले पुनः आन्दोलनको बाटो रोज्न लागेको हो ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन अनिवार्य भएको बताए । सरकारको बेवास्ताका कारण परिस्थिति आन्दोलनतर्फ धकेलिएको उनको भनाइ छ । महासंघले आफ्ना मागबारे शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र आगामी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट आन्दोलनको रणनीति तय गर्ने बताए ।
यसअघि २०८० भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिबाट पास भएर संसद्मा पेस भए पनि राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संसद विघटन हुँदा ऐन जारी हुन सकेको थिएन । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने शिक्षा ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया भइरहेको दाबी गरे ।
शिक्षक र कर्मचारीहरूले सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने महासंघको माग छ । बजेटले प्रारम्भिक बालशिक्षा (ईसीडी) का शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई बेवास्ता गरेको तथा शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि महँगी भत्तासमेत सुनिश्चित नगरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । महासंघले बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद तथा तह तोकेर तलब-भत्ता दिन माग गरेको छ ।
यसैबीच, बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरूले चरणबद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकिएको छ । कर्मचारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत पनि दबाब बढाएका छन् ।
घोषित कार्यक्रम अनुसार कर्मचारीहरूले जेठ २८ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म कालो पट्टी बाँधेर काम गर्नेछन् । सो अवधिमा पनि माग पूरा नभए असार ५ गते देशभरका विद्यालयको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् । माग सुनुवाइ नभए असार ६ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने अध्यक्ष तिवारीले चेतावनी दिए ।
विद्यालय कर्मचारीले दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने, विगतका सहमति पालना हुनुपर्ने, शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ५ बुँदे माग राखेका छन् ।
* * *
