नेपालको राजनीतिक बहसमा सधैं दुईवटा चरम रूप देखिँदै आएका छन्, ती हुन् अन्ध समर्थन र अन्ध विरोध। यी दुवै अवस्थाले वास्तविक प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्दै आएका छन्। जब हामी व्यक्तिप्रति अत्यधिक आशावादी बन्छौ, तब संरचनागत कमजोरीहरू देखिँदैनन्। तर जब हामी अत्यधिक शंकालु बन्छौ, तब हरेक सम्भावनाहरूलाई तिरस्कार गरिरहेका हुन्छौ।

यही प्रवृत्तिका कारण देशले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ। राणाकाल, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रदेखि आजको नयाँ पुस्ताको ‘जेन्जी’ अभियानसम्म आइपुग्दा पनि अन्धभक्त, अन्ध समर्थन र अन्धाधुन्द विरोध गर्ने प्रवृत्तिमा भने निरन्तरता देखिन्छ। यस्तै चरम सोच र व्यवहारले हाम्रो रणनीतिका कमजोरीहरू उजागर हुने गरेका छन्, जसले गर्दा छिमेकीलाई हाम्रै देशको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्ने अवसर मिल्दै आएको छ।

नयाँ चुनावी परिणामपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देशमा आशा जगाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सक्रियता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको समन्वयले जनतामा विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण बनाएको छ।

वर्तमान नेतृत्वको ऊर्जा र परिणाममुखी शैली प्रशंसनीय भए पनि राजनीति केवल उत्साहले मात्र चल्दैन। यसलाई सन्तुलन, समन्वय र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले मात्रै निरन्तरता दिन सकिन्छ। सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर देश र जनताको हितमा काम गर्नै पर्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र उनीहरूको रणनीतिक कदम अरूको खेलमा हाम्रो प्रयोग मात्र हो कि हाम्रो आफ्नै भाग्य निर्माणको सुरुवात हो भन्ने बहस अहिले सान्दर्भिक बनेको छ।

हाम्रो सम्बन्ध छिमेकीहरूसँग सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। कूटनीतिक भ्रमण, निमन्त्रणाहरू र संवादहरूलाई न त पूर्ण रूपमा शंका गर्न मिल्छ, न त आँखै चिम्लेर स्वागत नै गर्न सकिन्छ। त्यस्ता अवसरमा सम्भावना र जोखिम दुवै सँगै आउँछन्। देशको कुरा आउँदा दल, व्यक्ति वा विचारभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा उभिनुपर्छ। दुई देशबिचको सम्बन्धमा नेपाल केवल चेपिएर रहने ‘तरुल’ मात्र नभएर आफ्नै चमक भएको ‘डायमन्ड’ बन्न सक्नुपर्छ।

हाम्रो भविष्य कसैले बनाएर दिने होइन, यो हामी आफैँले निर्माण गर्ने हो। अब अरूको खेलमा प्रयोग भइरहने होइन, हामी आफैँ खेलको आयोजक बन्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ। आजको प्रमुख आवश्यकता भनेकै मूल मुद्दामा केन्द्रित भएर नेपाली एकता कायम गर्नु हो।

नेपाल-भारत सम्बन्ध केवल छिमेकीको दायरामा मात्र सीमित छैन। यो सम्बन्ध इतिहास, संस्कृति, रोटी-बेटी, खुला सिमाना, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र भूराजनीतिक यथार्थको पनि जटिल मिश्रण हो। यस्तो बहुआयामिक सम्बन्धमा सानो व्यावहारिक असन्तुलनले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

यही सम्बन्धभित्र सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषय दीर्घकालदेखि रहँदै आएको छ। यसको ऐतिहासिक आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ, जसले नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्दा काली नदीलाई आधार मानेको थियो। नदीको वास्तविक मुहानबारे स्पष्टता नहुँदा विवादको बीजारोपण त्यहीँबाट भयो। समयसँगै नदीको धार परिवर्तन, नक्सागत भिन्नता र प्रशासनिक अभ्यासले यो विषयलाई अझ जटिल बनाउँदै लग्यो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण ससक्त रूपमा एकीकृत भएर नेपालीहरू सँगै उभिन नसक्दा एउटै ऐतिहासिक दस्तावेजको फरक-फरक व्याख्या आजको विवादको केन्द्रमा रहेको छ।

हालै सार्वजनिक बहसमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको एक अभिव्यक्तिले यस विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा तानेको छ। कतिपयले यसलाई ‘प्रतिबिम्बात्मक कूटनीति’को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ वार्तालाई नयाँ कोणबाट अघि बढाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। कूटनीतिमा के बोल्ने मात्र होइन, कहिले, कहाँ र कसले बोल्ने भन्ने कुरा झन् संवेदनशील हुन्छ।

राज्यको जिम्मेवार निकायले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रयोग हुने भाषा सधैं नापेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। आजसम्मको तथ्यगत रूपमा हेर्दा, नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुनै प्रमाणित आधिकारिक दाबी स्थापित भएको देखिँदैन। नेपालको स्थायी अडान आफ्नै भूभागको संरक्षण र विवादित क्षेत्रहरूको समाधानमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। यद्यपि, वर्तमान नेतृत्वको सक्रियताका कारण लामो समयदेखि स्थिर जस्तो देखिएको विषय पुनः सार्वजनिक विमर्शमा आउनु र भारत वार्ताका लागि सकारात्मक देखिनु यस बहसको सकारात्मक पक्ष हो।

इतिहासले देखाउँछ कि दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलन कहिल्यै स्थिर रहेन। सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देशबिच खुला सिमाना, सुरक्षा सहकार्य र आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई संस्थागत गर्‍यो।

भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा छिमेकी देशहरूमा अनुकूल राजनीतिक वातावरण चाहनु अस्वाभाविक होइन। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले ‘नेइबरहुड फस्ट’ नीति अघि सारेको छ, जसले छिमेकीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ। तर, कुनै पनि राष्ट्रको कूटनीति अन्ततः आफ्नै राष्ट्रिय हितद्वारा निर्देशित हुन्छ। यो भारतमा मात्र सीमित नभएर चीन, रुस वा अमेरिका जस्ता शक्तिहरूमा पनि उस्तै लागू हुन्छ।

नेपालमा प्रायः बाह्य शक्तिले नयाँ नेतृत्वलाई नजिक ल्याएर पछि विभाजन र प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दी जस्तो घटनाले नेपाली जनमानसमा गहिरो अविश्वासको बीउ रोपेको थियो। तर यसलाई एकतर्फी रूपमा बाह्य षड्यन्त्रको परिणाम मात्र ठान्नु गलत निष्कर्ष हुन सक्छ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबिचको अविश्वास, कमजोर संस्थागत संरचना र व्यक्तिगत शक्ति सङ्घर्षले बाह्य प्रभावलाई सहज बनाएको यथार्थ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बाह्य शक्ति त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब हाम्रा आन्तरिक कमजोरीहरू सतहमा आउँछन्। भारतमा नेपालप्रतिको नीतिमा दलगत वा सरकारी स्तरमा एउटै दृढता देखिन्छ, जुन देशभक्ति र एकताको बलियो उदाहरण हो। हामीले पनि आन्तरिक मतभेद त्यागेर राष्ट्रिय मुद्दामा यस्तै परिपक्वता सिक्न आवश्यक छ।

समग्रमा हेर्दा, नेपाल र भारतबिचको सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो भने ऊर्जा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा उल्लेखनीय सहकार्य भइरहेको छ। खुला सिमानाले लाखौँ नेपालीलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसरहरू दिएको छ। सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि यसलाई केवल रणनीतिक चासोको नजरले मात्र हेर्न सकिँदैन।

तर, सीमा विवाद र आर्थिक निर्भरता कहिलेकाहीँ दबाबको उपकरण बन्ने गरेका नकारात्मक पक्षहरू पनि स्पष्ट छन्। हालका राजनीतिक गतिविधिहरू र उच्चस्तरीय भेटघाटलाई यही व्यापक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। नेपालका लागि यस्ता अवसरहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ।

अन्ततः, नेपाल-भारत सम्बन्ध न त पूर्ण मित्रताको आदर्श कथा हो, न त स्थायी दुश्मनी वा षड्यन्त्रको जालो नै हो। यो शक्ति, आवश्यकता र अवसरहरूको मिश्रण हो। हामीले हाम्रो आन्तरिक कमजोरी सुधार्दै, सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै र राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

यदि नेपाल आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध, संस्थागत रूपमा सुदृढ र कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट भयो भने कुनै पनि बाह्य शक्तिले नेपाललाई आफ्नो अनुकूल चलाउने अवस्था रहँदैन। हामीले भूगोल र छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुधारेर देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छौँ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि क्षणिक उत्तेजना होइन, संयम र दूरदर्शी कूटनीति नै आजको वास्तविक आवश्यकता हो।