काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभालाई १०५ सदस्यीय मात्र बनाउन सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन कार्यदललाई लिखित राय दिँदै आयोगले हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन उपयुक्त हुने बताएको हो। कार्यदललाई पठाइएको २१ बुँदे सुझावमा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सकिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनुपर्ने राय अघि सारेको छ। यसका साथै शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घ र प्रदेश दुवै तहमा विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको छ।

उम्मेदवार बन्ने उमेरको हदमा पनि व्यापक फेरबदल गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। २१ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले प्रतिनिधिसभा र ३० वर्ष पुगेकाले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ।

निर्वाचन प्रणाली र क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा आयोगले देशका ७७ जिल्लालाई एक-एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्षतर्फ ७७ जना निर्वाचित हुने र समानुपातिकतर्फ मात्र २८ सदस्य राख्ने गरी कुल १०५ सदस्यीय संसद्को खाका प्रस्तुत गरेको छ। वर्तमान संविधानको धारा ८४ मा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था छ। आयोगले प्रदेश तहको निर्वाचनमा भने समानुपातिक प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।