काठमाडौं। शिक्षक महासंघको दबाबलाई जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति बजेटमा रकम नछुट्याएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

महासंघको टोलीले मंगलबार साँझ मन्त्री पुनलाई भेटेर गत वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने र स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको थियो।

मन्त्री पुनले सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण बजेट अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘९ बुँदे सहमति गरेको रहेछ, तर बजेटमा छुट्याएको रहेनछ। सम्झौता गरेर बजेट भाषणमा नछुट्याएपछि हुन्न’ मन्त्री पुनले भने।

गत वैशाखमा शिक्षक आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग उक्त सहमति भएको थियो। तर बजेटमा व्यवस्था नगरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री पुनको भनाइ छ।

शिक्षामन्त्री पुनले शिक्षकहरूले खारेजीको माग राखेको सरुवा निर्देशिका (तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको पालामा २०८१ जेठमा जारी) बारे पनि आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन्।

सरुवा निर्देशिकाबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अहिले अघि बढ्न नसक्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ।

* * *

शिक्षक महासंघको दबाबः ‘९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर’