शिक्षक महासंघको कडा आपत्ति, मन्त्रीलाई आग्रह : ‘संविधान पढ्नूस्’
सरल पत्रिका २३ कार्तिक २०८२ २०:२४
काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई पेसागत हकहितबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन र शिक्षक सङ्गठनहरूलाई गैरराजनीतिक चरित्रको बनाउन निर्देशन दिएपछि शिक्षक समुदायले यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ।
मन्त्रीको निर्देशन संविधानविपरीत रहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यसले मन्त्रालय र शिक्षकबीच द्वन्द्व बढाउने चेतावनी दिएको छ। मन्त्री पुनको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रीलाई संविधान र श्रम ऐन अध्ययन गर्न चुनौती दिएका छन्।
“मन्त्रीज्यूले शिक्षा ऐन, नियमावली र संविधान नपढेको देखिन्छ। बेलुका सुत्ने बेला संविधानको धारा ३४ पढ्नु पर्यो। श्रम ऐन पढ्नु पर्यो,” अध्यक्ष सुवेदीले भने। मन्त्रीको यस्तो ध्यानाकर्षणले शिक्षक समुदाय र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व निर्माण गर्ने दिशातिर जाने अध्यक्ष सुवेदीको बुझाइ छ।
शिक्षक महासङ्घले मन्त्रीको निर्देशन संविधानको ‘श्रमको हक’ विरुद्ध रहेको दाबी गरेको छ। संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक सुनिश्चित छ। अध्यक्ष सुवेदीले श्रम ऐनअनुसार दर्ता भएका शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनहरूलाई अवैधानिक भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको जिकिर गरेका छन्।
मन्त्री पुनले ‘कुनै पनि पेसागत ऐनले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको र यस्तो पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कारबाही हुने’ चेतावनी दिएका थिए।
यसको जवाफमा अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक सङ्गठनहरू दलको भ्रातृ संस्था नरहेको स्पष्ट पारे। यदि कुनै व्यक्तिले कानुन विपरीत वा आचारसंहिता विपरीत काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिको विषय भएको र त्यसैअनुसार कारबाही गर्न सकिने तर संस्थालाई नै दोषी नबनाउन आग्रह गरे।
* * *
शिक्षामन्त्री पुनद्वारा शिक्षकका संघ-संगठनलाई मान्यता नदिने घोषणा
