सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध : के सही, के गलत ?
एक बिहानै तपाईं उठ्नुहुन्छ र सधैँझैँ फेसबुकमा साथीभाइको हालखबर बुझ्न खोज्नुहुन्छ, तर त्यो चल्दैन। इन्स्टाग्राम, युट्युब… केही पनि चल्दैन। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो। हो, अहिले हामी यही अवस्थाको बहसमा छौँ। सरकारको यो निर्णयले एकाएक तरङ्ग ल्याइदिएको छ। कसैले ‘सरकारले ठीक गर्यो’ भन्दैछन्, कसैले ‘यो त हाम्रो बोल्ने मुख थुन्न खोजियो’ भन्दैछन्। आखिर खास कुरा के हो र अब के होला?
सामाजिक सञ्जाल: एक चौतारी र यसको बढ्दो विकृति
सजिलो भाषामा भन्दा, सामाजिक सञ्जाल भनेको इन्टरनेटमा भएको हाम्रो चौतारी हो। जहाँ हामी साथीभाइ भेट्छौँ, मनका कुरा पोख्छौँ, रमाइला भिडियो हेर्छौँ र देश-विदेशका खबर थाहा पाउँछौँ। आजभोलि त यो केवल चौतारी मात्र रहेन, कसैको लागि पसल बनेको छ भने कसैको लागि आफ्नो कला देखाउने मञ्च।
तर, जहाँ धेरै मानिस जम्मा हुन्छन्, त्यहाँ केही नराम्रा कुरा पनि हुन्छन्। यही चौतारीमा बसेर कसैले नचाहिँदो हल्ला फैलाइदिन्छ, कसैले अरूको चरित्रहत्या गर्छ, कसैले ठगी गर्छ। यस्ता विकृति बढेपछि ‘अब यसलाई यत्तिकै छाडा छोड्नुहुन्न, केही नियम त बनाउनुपर्छ’ भन्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो।
सर्वोच्च अदालतले पनि यही विकृति देखेर सरकारलाई ‘यी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर नियमभित्र ल्याऊ, तर त्यसका लागि बलियो कानुन (ऐन) बनाऊ है’ भनेको हो। अदालतको आशय यसलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि जिम्मेवार बनाउने थियो।
सरकार कहाँ चुक्योनो? बाटो सही तर हिँड्ने तरिका गलत
समस्या सुरु हुन्छ सरकारले काम गर्ने तरिकाबाट। सर्वोच्चले ‘ऐन बनाऊ’ भनेको थियो। ऐन भनेको संसद्मा सांसदहरूले लामो छलफल गरेर, राम्रो-नराम्रो सबै पक्ष केलाएर बनाउने एउटा बलियो कानुन हो। यसले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई पनि सम्मान गरेको हुन्छ।
तर सरकारले त्यो लामो बाटो हिँडेन। उसले मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा ‘निर्देशिका’ पास गर्यो र त्यसैको भरमा ‘झ्याप्प’ बन्द गरिदियो। यो कस्तो भयो भने, घरको मूल नियम बनाउनुको सट्टा, कसैले फ्रिजमा एउटा सानो नोट टाँसेर ‘अबदेखि घरमा कोही बोल्न पाउँदैन’ भनेजस्तै भयो। संविधानले हामीलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। यो हाम्रो मौलिक हक हो। यति ठूलो अधिकारलाई संसद्ले बनाएको बलियो कानुनले मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्छ, सरकारको एउटा सानो निर्णयले खोस्न सक्दैन। त्यसैले, कानुनी हिसाबले हेर्दा सरकारको यो कदम हतारमा चालिएको र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।
शक्ति सन्तुलनको खेल: अमेरिका र ठूला कम्पनीको दादागिरी
अब अर्को रमाइलो पक्ष हेरौँ। हामीले बन्द गरेका फेसबुक, गुगल, एक्स (ट्विटर) जस्ता कम्पनीहरू अमेरिकी हुन्। यी कम्पनीहरू भनेका प्रविधिका संसारका ‘हात्ती’ हुन्। यिनीहरूलाई कुनै एउटा देशले ‘ल, मेरो देशमा आएर दर्ता गर, कर तिर’ भन्नु सजिलो छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त ‘हाम्रा कम्पनीमाथि आँखा लगाउने? हामी चुप बस्दैनौँ’ भनेर धम्की नै दिएका थिए। अमेरिकाको नीति नै के छ भने, उसका कम्पनीहरूले विश्वभरि व्यापार गरून्, तर अरू देशले उनीहरूलाई धेरै नियम-कानुन नलगाऊन्। यदि नेपालले जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने अमेरिकाले व्यापारिक वा कूटनीतिक दबाब दिन सक्छ। फेसबुक वा गुगललाई नेपालमा व्यापार नगर्दा ठूलो घाटा हुँदैन, तर हामीलाई उनीहरूको सेवा नहुँदा धेरै असर पर्छ। यो शक्ति सन्तुलनको खेलमा हामी अलि कमजोर छौँ।
अबको भविष्य के होला? बाटो कता जाला?
यो प्रतिबन्धपछि हाम्रो अगाडि केही सम्भावित बाटाहरू छन्:
१. बीचको बाटो: सरकार र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूबीच कुराकानी होला। कम्पनीहरूले ‘ल, हामी नेपालमा अफिस नै त खोल्दैनौँ, तर एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिन्छौँ। तपाईंहरूको कानुनअनुसार हटाउनुपर्ने कुरामा सहयोग गर्छौँ’ भन्न सक्छन्। करको विषयमा पनि कुनै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मोडलअनुसार सहमति हुन सक्छ। यो सबैभन्दा उत्तम समाधान हो।
२. अदालतको हस्तक्षेप: सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पक्कै पर्छ। अदालतले ‘ऐन नबनाई प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन, पहिले कानुन बनाऊ’ भनेर सरकारको निर्णय बदर गरिदिन सक्छ।
३. ‘चोर बाटो’ (VPN) को बिगबिगी: सरकारले बन्द गरे पनि चलाउनेहरूले चलाइहाल्छन्। VPN जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल चलाउनेछन्। यसले सरकारको प्रतिबन्धलाई नै हाँसोमा उडाइदिन्छ र गैरकानुनी गतिविधि झन् बढ्न सक्छ।
४. डिजिटल अर्थतन्त्रमा असर: सबैभन्दा ठूलो मार त अनलाइनमा सानोतिनो व्यापार गरेर बसेका दिदीबहिनीहरूलाई, युट्युब भिडियो बनाएर नाम र दाम कमाइरहेका युवाहरूलाई पर्छ। उनीहरूको रोजीरोटी नै खोसिन्छ। देशको डिजिटल भविष्य नै अँध्यारोमा पर्न सक्छ।
अन्त्यमा,
रोग लाग्यो भन्दैमा मान्छेलाई नै सिध्याउने होइन, उपचार गर्ने हो। हो, सामाजिक सञ्जालमा विकृति छन्, तर त्यसको समाधान प्रतिबन्ध होइन। सरकारको नियत राम्रै होला, तर उसले अपनाएको बाटो र तरिका सही देखिएन। अबको सही बाटो भनेको प्रतिबन्धलाई फिर्ता लिएर, सबै पक्षसँग छलफल गरेर, संसद्बाट एउटा बलियो र सन्तुलित ऐन बनाउनु हो। यस्तो ऐन जसले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार पनि बनाओस् र नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारको घाँटी पनि ननिचोरोस्। हतारको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस्।
* * *
सम्बन्धित अन्य समाचार
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आयोगको आग्रह
सामाजिक सञ्जालमा टेलिकम र एनसेलले लगाए रोक
सरकारलाई आग्रह: सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता गरियोस्
