काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगले सरकारको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र मानव अधिकारको मूल्यमान्यतामाथि असर पर्ने ठहर गरेको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई कानुनी रूपमा दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। तर, लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र नेपालीको जीवनशैली बनिसकेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आम उपभोक्तामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।’

यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानमा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरू कुण्ठित हुने आयोगको भनाइ छ। यसका साथै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको पनि यो निर्णय प्रतिकूल रहेको आयोगले औंल्याएको छ।

आयोगले आम नागरिकको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गरी यस निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको उपभोग सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।