के भन्यो सर्वोच्च अदालतले रविको मुद्दामा ? (हेर्नुहोस् आदेश)
सरल पत्रिका १० जेठ २०८२ २२:०६
काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेशलाई सदर गरेको छ। सर्वाेच्चको आदेशसँगै लामिछाने अझै थुनामै रहने छन्।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तल्लो अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो। लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो।
सर्वोच्चले लामिछानेले इन्कारी बयान दिएपनि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ–
‘यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थावाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२–०१–०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत रु, ४०,९२,००० (चालिस लाख वयानब्बे हजार रुपैयाँ) सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई खण्डित भएको देखियो।’
यसैगरी अदालतले थप भनेको छ, ‘ग्लोबल आइएमई बैंक कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो।’
बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सर्वाेच्च अदालतले रविसँगै अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशीलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ।
यहाँ क्लिक गरी हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश
