काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामै हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन्।

याे मुद्दामा मंगलबारदेखि सुनुवाइ जारी थियाे। पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने वा उनलाई छाड्ने भन्नेबारेमा भइरहेको बहस आज दिउँसो २ बजे सकिएको थियो।

सुनुवाइको अन्तिम दिन आज तीन वटा निवेदनमाथि छलफल भएको थियो। पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै लामिछानेकी पत्नी पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अर्को, आफूलाई गलत ढंगले थुनामा पठाइएको भन्दै रवि स्वयंले उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेश बदर हुनुपर्ने मागसहित दिएको निवेदन थियो।

यस्तै तेस्रोमा सोही प्रकरणका छविलाल जोशीले पनि आफू थुनामुक्त हुनुपर्ने माग राखेर दिएको निवेदनमा सुनुवाइ भएको हो। यसअघि सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए। उनलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।