बेलायतको संसद इस्टर होलिडेका कारण बन्द थियो। तर देशमा एउटा स्टिल फ्याक्ट्री बन्द हुने खबर आएपछि त्यसलाई बचाउन तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने देखियो! छोटो सूचनामै संसद बोलाइयो, कानुनको मस्यौदा भयो, तत्काल पारित भएर त्यो फ्याक्ट्री बच्यो!

शिक्षकहरूले एकदिन स्कुल बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा केपी ओलीजीले तत्कालीन प्रचण्ड र देउवा सरकारलाई औँला उठाउँदै तिनका माग जायज भएको र सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभएको थियो!

आज उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ र शिक्षकहरू लामो समयदेखि तिनै माग लिएर सड़कमा छन्! हिजो सरकारले चाहे पूरा गर्न सकिने र जायज लागेको माग आजै नाजायज या असम्भव हुने कुरो भएन। आज प्रतिपक्षमा हुनेले पनि हिजो शिक्षकको मागमा समर्थन जनाएकै हुन्, सम्झौता गरेकै हुन्।

भर्ना अभियान सुरु भएको छ तर देशभर स्कुल बन्द छन्। निजी स्कुलले आक्रामक विज्ञापन गर्ने र विद्यार्थी तान्ने अनि सरकारी स्कुलमा सन्नाटा देखिने स्थिति कसैका निम्ति पनि प्रिय होइन। यो राष्ट्रिय इमरजेन्सीको अवस्था हो!

एउटा स्टिल फ्याक्ट्री र दुई तीन हजार रोजगारीभन्दा नेपालको यो अवस्था गम्भीर र आपत्कालीन हो! अनि हामीले अनुसरण गर्ने व्यवस्था पनि त्यही बेलायतको जस्तै हो!

यो एकाएक आएको समस्या पनि होइन। शिक्षकका कारण आएको समस्या पनि होइन। गणतन्त्र आएकै बीस वर्ष हुन लाग्यो। नयाँ संविधान बनेकै वर्षौँ भयो। छिमेकी देशसँग तुलना गर्दा हामीसँग दोब्बर बढी सांसद छन्। तर बन्नपर्ने कानुन बनेको छैन। शिक्षामा त अझै पञ्चायतकालीन ऐनले काम चलाउनुपरेको छ। देशको यत्रो लगानी दुई तीन नेताको भँडास र भाषण, बन्द र विघटनमा स्वाहा भएको छ! अझै तिनैले भन्नेबित्तिकै गोजीमा ऐन दिएर पठाउन सकिन्न भनेर अहम् पोख्छन्!

शिक्षकका सबै माग सही नहुन सक्छन्। तत्काल पूरा गर्न नसकिने हुन सक्छन्। तिनलाई राष्ट्रिय बहस र छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ। तर सत्ताबाहिर हुँदा जायज लाग्ने र सत्तामा हुँदा असम्भव लाग्ने भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न।

देशभरबाट शिक्षक काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेको बेला त्यसको समाधानका निम्ति रातदिन खटिन छोडेर जागरणको नाममा सभा र शक्ति प्रदर्शन गर्दै हिँड्नु पनि जायज होइन । सत्तामा हुनु भनेको शक्तिमै हुनु हो।

यो विषय कानुन निर्माणको हो। संसदको हो। सत्ता या प्रतिपक्षको मात्रै होइन। तर दुःखद के छ भने आफूले चाहेको र भनेको मान्छे नियुक्त गर्नेबाहेक अर्को चासो र चिन्ता कसैलाई देखिन्न। देशका बालबालिका र भविष्यप्रति कसैको सरोकार नदेखिनु दुर्भाग्य हो।

स्मरण रहोस्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जति लामो भए पनि नसुन्ने नजीर बसाउने उद्देश्य हो भने यसले कसैको पनि हित गर्दैन! शिक्षा अत्यावश्यक सेवा हो। नागरिक हक हो। यसलाई अवरुद्ध हुन नदिन र यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न स्वयं शिक्षकदेखि सत्ता र विपक्षसम्म सबैले आपत्काल महसुस गर्नु जरूरी छ!

के हुन् शिक्षक-कर्मचारीका माग ?