काठमाडौं। शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलनरत् शिक्षक–कर्मचारीले चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरुको सडक प्रदर्शन आज शनिबार १८औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ।

आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले हिजो शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटपछि आज पनि प्रदर्शन जारी राखिएको छ।

यसैबीच, आज महासंघले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बैठक बोलाएको छ। बैठकमा आन्दोलनको समीक्षा र प्रधानमन्त्री एवं सभामुखसँगको भेटबारे छलफल हुने शिक्षकहरुले बताएका छन्। आन्दोलन स्थगित होला कि स्वरुप परिवर्तन होला भन्ने आम जिज्ञासा पाइएको छ।

लामो समयदेखि आन्दोलनरत् शिक्षक–कर्मचारीका माग केके हुन्? अहिले सर्वाधिक चर्चामा आएको भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन हो। योबाहेक अन्य थुप्रै मागहरु शिक्षक महासंघले अघि सारेको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले २०८० असोज २ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो।

असोज १२ गते राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग थप पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो।

दुई पटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो भने शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए। जसले गर्दा १५२ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए।

महासंघले सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको छ। जुन गत वर्ष सरकारले गरेको सहमतिअनुसारकै हुन्।

महासंघले बुँदागत बनाएको मागमा के छ?

विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग हो। महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत छन्।

त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारवाहीको विषयसमेत महासंघले उठाएको छ। कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयलाई पनि मागका रुपमा अघि सारिएको छ।

शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसकेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। उक्त मागका विषयमा गत वर्ष सरकारसँग सहमतिसमेत भएको थियो।

लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी, करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने भन्ने छ।

अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटा सिर्जना नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

मुलुकभर हाल ४१ हजार ३४४ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ।

महासंघ र सरकारबीच गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो। तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरदार, नायब सुब्बा, अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। हाल देशभर २७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र सात हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई दरबन्दी कायम गराउने हो भने ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो।

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्व प्रक्रियामा लैजाने माग महासंघको छ। हाल ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षकहरू छन्। उनीहरूलाई प्राथमिक तृतीयसरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ।

स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा विभिन्न खालका माग अघि सारिएको छ। जसमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नेपर्ने माग पनि छन्।

शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि (६०ः२०ः १०ः ५) गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम) को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा कम रहेकाले शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने महासंघले अडान लिएको छ।

यसैगरी, तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।

विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ।

द्वन्दपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको अर्को माग हो।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यलयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्वसहित अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने माग पनि समटिएको छ।

महासंघले शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। यसैगरी, शिक्षकको विभागीय कारवाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ।

शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग छ। शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिका भित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। यस्तै, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्नुपर्ने समेत माग महासंघको छ।

अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने महासंघको छ। संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्नुपर्ने, उक्त एकाइबाट एसईई, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्नेजस्ता विषय हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।

सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावी द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयको सम्पत्ति गैर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरणको गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। हाल रहेका शिक्षक दरबन्दीहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १–३० गर्नुपर्ने माग छ।

विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हक हितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने र शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरुमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षकहरुले अघि सारेका छन्। यसबाहेक, मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू, विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढी तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तीभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्ने महासंघको माग छ।

झाँक्रीले भनिन्, ‘शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’