झाँक्रीले भनिन्, ‘शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो’
काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमार झाँक्रीले शिक्षक-कर्मचारीले गरिरहेको आन्दोलनको आलोचना गरेकी छन्। संवादमा नआएको कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आन्दोलनको आलोचना गर्दै भनेकी छन्, ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो।’
शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत् छन्। उनीहरुले चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
संवादमा जुटाउने प्रयास गर्दा पनि शिक्षकहरू तयार नभएको भन्दै झाँक्रीले आन्दोलनको कडा आलोचना गरेकी हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा यसरी राखेकी छन्–
अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो।
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें। मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौं भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बीचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुर्याउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र?
विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ? राज्यको तलब खाएका शिक्षक कर्मचारीले? भर्नाको बेला विद्यालय बन्द गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल बनाउन मिल्छ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन्।
यहाँहरूले पढाएका कयौं विद्यालयको बीएलइको रिजल्ट शून्य छ। के यो विषयमा चिन्तित हुनहुन्छ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ । शिक्षकहरूले यतिसम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किनभने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन। अब आउँछ।
विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संशोधनसहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितिबाट पास हुने प्रक्रिया छ। समितिले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ।
सर, मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस्। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस्। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस्। जिम्मेवार नेता साथीहरू, ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईंहरू पनि नगर्नुस् बल र कोर्ट दुबै तपाईंकै खुट्टामा छ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग भेटेपछि पनि शिक्षक-कर्मचारी आश्वस्त हुन सकेनन्
