अपराधतत्त्वका आलोकमा ‘आत्महत्याको दुरुत्साहन’ कसुर
सारांश :
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या (त्यस्तो काम) गर्नेसम्म परिस्थिति खडा गर्ने वा गराउने कामलाई कसुर घोषित गरेको छ र कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना सजाय हुने प्रावधान छ ।
कुनै पनि कार्य वा कामलाई कसुर वा अपराध परिभाषित गर्दा त्यस्तो कामका निर्मातृ तत्त्वहरू सुक्ष्म रूपमा किटान र निर्दिष्ट रहनुपर्ने विधिशास्त्रीय सर्त रहेको पाइन्छ । कुनै पनि कामलाई अपराध परिभाषित गर्ने अपराधतत्त्वको अवधारणा के हो र आपराधिकताको मात्रा मापन गर्ने आधार के हो ?
तिनका परिप्रेक्ष्यमा आत्महत्याको दुरुत्साहनको कसुर र सजायसम्बन्धी हालको प्रावधानको फौजदारी विधिशास्त्रीय स्थिति के छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर यस लेखमा आत्महत्याको दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
लेखमा आत्महत्या र सोको दुरुत्साहनको कसुरको उत्पत्तिगत पृष्ठभूमिसहितको तुलनात्मक ऐतिहासिक समीक्षा गर्न खोजिएको छ भने विवेचनाबाट आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसुरको रूपमा किटान गर्ने भौतिक अपराधतत्त्व (मटेरियल इलिमेन्ट) बारे कानुन नै अस्पष्ट रहेको र आपराधिकताका निर्धारक तत्त्वहरूको अनिश्चिता देखिएको छ । कि त सो कसुरका भौतिक अपराधतत्त्वका सूक्ष्मतम एकाइ कानुनले किट्नै पर्ने नभए कसुरलाई नै निरपराधीकरण गर्नुपर्ने आलेखको निष्कर्ष छ ।
कुञ्जी शब्दः अपराध, अपराधतत्त्व, आपराधिकता, कसुर, दोष, फौजदारी कानुन, दायित्व, सजाय
फौजदारी कसुर (कार्य), दोष र अपराधतत्त्व
‘समाजले हानिकारक मानेका, अस्वीकार गरेका र अवाञ्छित ठहर्याएका मानव गतिविधिलाई राज्यले फौजदारी कानुनमार्फत अपराधको रूपमा? घोषणा गरेको हुन्छ’ । कानुनले नगर्नू भनेका काम, आचरण वा व्यवहार नै कसुर वा अपराध हो । कानुनतः ‘कसुर’ लाई ‘कानुनबमोजिम सजाय हुने काम’ र ‘कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेमा नगरेका वा गर्न नहुनेमा गरेका काम’हरूको समूहलाई ‘काम’ को रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
‘काम’ शब्दले काम, क्रिया, आचरण, व्यवहार (बिह्याभियर) लाई समेट्छ । अर्को व्यक्ति, समुदाय वा समाजलाई हानि गर्ने, क्षति पुर्याउने, आघात पार्ने, सताउने, दुःख दिने वा पीडा पुर्याउने कार्यहरू अपराध हुन् ।
कुनै पनि काम कसुर मानिन त्यस्तो कामलाई वैधानिक कानुनले निषेध गरेको हुनुपर्छ । सर्वोच्च विधायिकाद्वारा प्रधान विधायन (प्रिन्सिपल लेजिस्लेसन) का रूपमा फौजदारी कानुन बनेको हुनुपर्छ अनि सोही कानुनमा निषेधित कामका सूक्ष्मतम तत्त्वसहित कसुरको परिभाषा गरिएको हुनुपर्छ ।
विश्वव्यापी रूपमै वैधानिकता/राजनीतिकता (पोलिटिकालिटी) लाई फौजदारी कानुनको अपरिहार्य तत्त्व मानिन्छ । यस्तै अर्को अपरिहार्य तत्त्व निर्दिष्टता (स्पेसिफिसिटी) हो; जसअनुसार खास आचरण, कार्य वा व्यवहार कसुर परिभाषित हुन तिनको सूक्ष्मतम ठोस, सुस्पष्ट र निरपेक्ष भौतिक तत्त्व किटिएको हुनुपर्छ ।
फौजदारी कानुन एकरूपता (युनिफर्मिटी) (कुनै पनि व्यक्तिको हैसियतलाई तलमाथि नराखी कानुनका मातहतमा समान व्यवहार र समान संरक्षण) र नियमितता (रेगुलारिटी) (उत्पत्ति, वर्ण, लिङ्ग, अन्य कुनै हैसियत आधारमा भेदभावरहित) पूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ ।
फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कार्य गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यस्तो अभिभारा वा उत्तरदायित्वलाई सजाय भनिन्छ । सजाय फौजदारी कसुरको दोषपूर्णताको प्रत्युक्तिमा कसुरले बेहोर्ने भार दण्डभार (पिनल स्याङ्सन) हो ।
यसरी फौजदारी कसुर र सजायलाई वैधानिकता, निर्दिष्टता, एकरूपतारनियमितता र दण्डभारका चार प्रमुख साँचोबाट जाँचेर मात्र निर्धारण गरिन्छ । मन, वचन र कर्मद्वारा फौजदारी कानुनले निषेध गरेको काम वा व्यवहार गरिए त्यो फौजदारी दोष हुन्छ र दोषी ठहर भएको व्यक्तिले सजाय वा दण्डभार बेहोर्नै पर्छ । यो फौजदारी न्यायको विश्वव्यापी धरातलनियम (ग्राउन्ड रुल) हो ।
उल्लिखित चारमध्येका निर्दिष्टता र दण्डभारसँग बढी सम्बन्धित रहने कसुरको पक्षचाहिँ अपराधतत्त्व हो । अपराधतत्त्व भनेका कसुर वा अपराधका आधारभूत निर्धारक तत्व, निर्माातृ घटक हुन् र तिनले कसुरको विभेदक अभिलक्षण वा परिसूचकका रूपमा काम गर्छन् । कुनै पनि कार्य वा अकार्य, काम, व्यवहार वा आचरणलाई कसुरका रूपमा निश्चित गर्न आवश्यक पर्ने त्यस्ता क्रिया, कार्य, व्यवहार वा आचरणका आयामहरू नै अपराध तत्त्व हुन् ।
कुनै काम वा आचरणबाट क्षति/हानि/आघात (हार्म) हुन्छ भने त्यो कसुर हुन्छ; त्यसैले हानि वा क्षति (हार्म) नै अपराधको मूल तत्त्व हो । काम वा आचरण फौजदारी कसुर बन्न त्यसमा कार्यतत्त्व वा दुषित कार्य (एक्ट्स रिया) अपरिहार्य हुन्छ । कार्य (एक्ट्स) वा अकार्य (ओमिसन) का रूपमा आउने यस्ता कार्यतत्त्व दोषपूर्ण क्रिया वा कार्यका भौतिक आयाम हुन् ।
कार्य र अकार्य दुवैलाई समेट्ने भएकाले ‘आचरण’ (कन्डक्ट) शब्द ‘एक्ट्स’ लाई परिभाषित गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसलाई ‘अपराधकाय (कर्पस् डेलेक्टी’ पनि भनिन्छ । एक्टसले कार्य, आचरणलाई जनाएजस्तै रिअसले त्यसको परिणाम वा नतिजालाई औँल्याउँछ अर्थात् कार्यतत्त्व बन्नका लागि आचरण र त्यसको निषिद्ध नतिजा आसन्न रहेकै हुनुपर्छ ।
यसैले कार्यतत्त्वको पूर्णताका लागि (क) केही आचरण-काम, (ख) निषिद्ध नतिजा, र (ग) निश्चित पारिवेशिक परिस्थिति (सराउन्डिङ सर्कम्स्टान्सेस) को संयोजन हुनुपर्छ । यसरी कार्यतत्त्व अपराध वा कसुरको पहिलो तत्त्व हो । काम–आचरण त्यस्तो निषेधित नतिजा ल्याउनका लागि सारवान् कारण (सब्टेन्सियल कज), काम वा आचरणबाट भएको निश्चित आघात (इन्ज्युरी), हस्तक्षेपपूर्ण वा परिणामी घटना (सुपरभिनिङ वा सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट्स) रहेको हुनुपर्छ । यस्तो जरिया, कारणको अनुपस्थितिको काम वा आचरणले मात्र पनि कसुर वा अपराधको कार्यतत्त्व पूर्णता पाउने हुँदैन ।
कुनै भौतिक क्रिया वा कार्य घटित हुँदैमा त्यो अपराधपूर्ण भइहाल्दैन । दोषको पूर्णता कायम गर्न नभई नहुने अर्को तत्त्व भनेको त्यस्तो कार्य,व्यवहार वा काम गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको इरादा हो; जसलाई मनसायतत्त्व वा दोषी मन (ज्ञान, मनसायरनियत, हेलचेक्र्याइँ, लापरबाही) भनिन्छ । मनसाय अपराध वा कसुरको दोस्रो तत्त्व हो । अपराध वा कसुर बनिनका लागि ‘दोषी मन’ (मेन्स रिया) ले गरिएको आपराधिक ‘कार्य’ (एक्टस रिअस्) हुनुपर्दछ ।
मनसायतत्त्व वा कार्यतत्त्वले अलगअलग रूपमा कुनै पनि कामलाई अपराध वा कसुर कायम गर्न सक्दैनन् । ती दुवै सँगसँगै उपस्थित भएको अवस्था अपराध भएको मानिनका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यसैले अपराध वा कसुरको तेस्रो निर्मातृ तत्त्व यी दुईबीचको जरिया/सङ्गति (कजेसन/कन्करेन्सी) हो । यसअनुसार अपराधतत्त्व = दुषित (कार्य+मन) + जरिया भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
दुरुत्साहन र अपराधतत्त्व
फौजदारी विधिशास्त्रमा कसुर गर्ने उद्योग (एटेम्प्ट), उक्सावट (इन्साइटमेन्ट) र षडयन्त्र (कन्स्पिरेसी) लाई अपूरा कसुर मानिन्छ र यी पूर्ण अपराध होइनन् । कुनै कसुर गर्न तयार गर्ने वा कसुर गर्नका लागि कम्तीमा पनि सारपूर्ण पाइला चालेको कुरा समावेश रहेका अवस्थाका कसुरलाई अपूरा कसुर मानिन्छ र यस्तो अपराधोन्मुख काम-आचरणलाई पनि फौजदारी दायित्वको भार बेहोराइन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग १ को परिच्छेद ३ को शीर्षक ‘आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियार’ राखेको छ र ‘कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन’ भनेर दुरुत्साहन दिने कामलाई निषेध गरिएको छ ।
अपूरा कसुरलाई सहायक अपराध (एसेसोरियल क्राइम) पनि भनिन्छ । यस्ता सहायक काम वा आचरण गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य फौजदारी दायित्वका लागि जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन र यिनलाई द्वितीयक फौजदारी दायित्वसम्मका लागि मात्र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । बहन गर्ने गरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।
अपूरा अपराधमा फौजदारी दायित्वको औचित्य निम्न आधारमा स्वीकार गरिएको पाइन्छः (क) अपराध घटित भएर त्यसको क्षति/हानि/आघातका लागि मात्र नभई रोकथामका लागि; (ख) कसुर गर्न प्रयत्न गरेको तर संयोगवश गर्न भने नसकेको व्यक्ति र कसुर पूरा गर्ने व्यक्तिका बीचको अन्तर र फौजदारी दायित्व परदायित्वसँग होइन, दोषसँग जोडिने हुनाले; (ग) सहायक अपराध निषिद्ध समाजविरुद्धको व्यवहार भएकाले यसले परिणामी (कन्सिक्वेन्सियल) दायित्व सिर्जना गर्ने हुनाले; (घ) सहायक काम वा आचरणको अपराधीकरणले प्रमुख अपराधहरूका घटना रोक्ने र घटाउने भएकाले; र (ङ) उपचारभन्दा रोकथाम उत्तम हुने हुनाले ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग १ को परिच्छेद ३ को शीर्षक ‘आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियार’ राखेको छ र ‘कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन’ भनेर दुरुत्साहन दिने कामलाई निषेध गरिएको छ । ‘कुनै कसुर गर्न उक्साएमा दुरुत्साहन दिएको मानिने’ गरी उक्साहटलाई दुरुत्साहनका अर्थमा अथ्र्याइएको छ तर सो परिच्छेद वा परिभाषा खण्डमा दुरुत्साहनको परिभाषा भने गरिएको छैन । परिभाषा नगरिएको भए पनि उक्साउने कामलाई उल्लिखत अपूरो अपराधका रूपमा दुरुत्साहनलाई स्वीकार गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सो काम निजले गरेमा फौजदारी कसुर हुने कुनै पनि काम गर्न अर्कालाई सुर्याउनु, उल्क्याउनु वा मनाउनु दुरुत्साहन/उक्साहट हो । यसैले यद्यपि उक्साइएको कसुर घटित हुन नगएमा पनि दुरुत्साहनको दोष लाग्छ । अन्य अपूरा कसुरजस्तै दुरुत्साहनको फौजदारी दायित्वका लागि कार्यतत्त्व र मनसायतत्त्व दुवै रचनाघटक (कन्टिच्युएन्ट) र तिनको सङ्गति (कन्करेन्सी) अपरिहार्य हुन्छ ।
कसुरका रूपमा आत्महत्या, उद्योग र दुरुत्साहनः ऐतिहासिक पक्ष
आत्महत्या सद्धे मानिसले आफ्नै मृत्युको परिणाम ल्याउने गरी गर्ने वा गरेको मनसायपूर्वक, स्वैच्छिक र अनाकस्मिक कार्य हो । आत्महत्याको अपराधीकरण गर्ने पृष्ठभूमि केलाउनलाई युरोपेली फौजदारी कानुनको ऐतिहासिक सिलसिलाको अवलोकन सहायक हुन सक्छ ।
रोममा देशभक्तिपूर्ण आत्महत्या स्वीकार्य थियो, सामान्य मानिसको आत्महत्यालाई अपराध मानिंदैनथ्यो । तर सङ्गीन अपराधमा आरोपित व्यक्ति, सैनिक र दासहरूलाई आत्महत्या गर्न निषेध थियो । यस्ता व्यक्तिले आत्महत्या गरे तिनको सम्पूर्ण जायजेथा राज्यले लिन्थ्यो अर्थात् सर्वस्वहरण गरिन्थ्यो । मध्ययुगमा युरोपमा आत्महत्या गरेर मर्नेलाई अपहेलना स्वरूप अलग्गै गाड्ने गरिन्थ्यो ।
एथेन्सेली कानुनले आत्महत्याको कार्य गर्ने हातलाई शरीरबाटै छुटाएर अलग्गै अन्त्यष्टि गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको थियो । जेविस टिप्पणीकर्ता जोसेफसका अनुसार आत्महत्या फौजदारी कार्य थियो किनभने यो अन्य प्राणीको प्रकृतिमा विद्यमान छैन र यो शरीरबाट दिव्य आत्माको तिरस्कार हो ।
स्यान्ट अगस्टिनको ‘भगवानका सहर’ कृतिअनुसार ‘घीनलाग्दो र निन्दायोग्य दुष्टता’ का रूपमा आत्महत्यालाई निन्दा गरिन्थ्यो । किनभने यसले छैटौँ आज्ञाको उल्लङ्घन गर्छ र यो धैर्यको अवसरको वञ्चिती र कायर कार्य हो भन्ने मानिन्थ्यो । स्यान्ट थोमस एक्विनसले आफैलाई प्रेम/माया गर्ने मानिसको प्राकृतिक झुकाउका विरुद्ध रहने, समुदायलाई घाइते बनाउने, भगवान्को प्रदेशमा दुष्प्रभाव पार्ने हुनाले आत्महत्या अकानुनी रहेको पुष्ट्याइँ दिएका थिए । गम्भीरतम अपराध (फेलोनी) का लागि मध्ययुगमा सर्वस्वहरण साझा दण्डसजाय थियो । सन् ९६७ मा इङ्ल्यान्डका राजा एड्गरले आत्महत्या गरेर मर्ने मानिसको सम्पत्ति निजको सामन्त राजाले सर्वस्व गरी लिने कानुन बनाए ।
सर्वस्वहरण हुनेमा कार्यहरूमा आत्महत्यालाई यसरी राजाले सूचीबद्ध गरेको कुराले आत्महत्याको कार्यलाई अपराध मानिएको अनुमान हुन्छ । कानुनको विकाससँगै आत्महत्याको उद्योग कम गम्भीर अपराध (मिसडेमिनर) पर्यो र सामान्यतः जरिमाना र छोटो कैद सजायद्वारा दण्डित हुन थाल्यो ।
राजा लुई चौधौँ आत्महत्यालाई अपराधमा दर्ज गर्ने पहिलो फ्रान्सेली शासक थिए । सन् १६७० मा उनले जारी गरेको फौजदारी अध्यादेश आत्महत्यालाई अपराध घोषित गर्ने कानून हो, जसमा आत्महत्यालाई अपराध मात्र मानिएको थिएन, दण्डको व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।
आत्महत्या गर्नेको सर्वस्वसँगै मृत शरीर घिसारेर शहर घुमाइन्थ्यो, दुनियाँले त्यसउपर घृणा व्यक्त गर्नुपर्दथ्यो । यसरी पुनर्जागरण कालसम्म आइपुग्दा पनि आत्महत्यालाई अपराध मान्ने विषयमा युरोपेली सोचमा केही परिवर्तन आएन र पश्चिमी सभ्यताले आत्महत्यालाई भयानक कृत्य मान्दै आयो ।
फौजदारी न्यायका क्षेत्रमा ‘अपराधीसँगै अपराध मर्छ’ जस्ता अवधारणा बलशाली हुन थालेपछि आत्महत्याको निरपराधीकरण गरिनुपर्ने तर्क क्रमैले बलियो बन्न थाल्यो । बेलायतको आत्महत्यासम्बन्धी ऐन १९६१ ले इङ्ल्यान्ड र वेल्समा ‘आत्महत्या’लाई निरपराधीकरण गर्यो ।
सो ऐनको दफा १ मा ‘आत्महत्या अपराध कायम नरहनेः कानुनको शासनद्वारा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई यो कुरा अपराध मानिने कुरालाई यसैद्वारा खारेज गरिएको छ’ भन्ने व्यवस्थाद्वारा पूर्ण अपराधको रूपमा त आत्महत्या खारेज भयो तर अपूर्ण अपराधका यसका तुस यथावतै रहे ।
‘कुनै पनि व्यक्तिका लागि आफैले आफ्नो हत्या गर्ने वा त्यसको उद्योग गर्ने कुरा त कसुरको रूपमा बाँकी रहेन । तथापि, आत्महत्याको यो खारेजीले कानुनमा स्वीकार्नै नसक्ने दरार नराख्ने सोच भने कानुनमा राख्न सकेन । मृत्युको पात्र नरहेको तर आत्महत्या गर्नमा सहयोग गर्नेलाई फौजदारी कानुनको क्षेत्रभित्रै राख्यो । सो ऐनको दफा २ ले “अर्को व्यक्तिको आत्महत्या वा सोको उद्योगमा सहयोग गर्ने, उकास्ने/ताउ लाउने, सल्लाह दिने वा गराउनेलाई अभियोजनमा कसुरदार ठहर भएमा १४ वर्षसम्मको कैदसजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्थाद्वारा आत्महत्या कसुरकै द्वितीयक पक्ष (सेकेन्डरी पार्टीलाई सजाय हुने व्यवस्था कायम नै राख्यो ।
केही मुलुकमा आत्महत्या नै कसुर मानिएको भए पनि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भइसक्ने हुनाले उद्योगमा सजाय गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि सो हदमा नगई दुरुत्साहन दिने र त्यस्तो परिस्थिति खडा गर्नेलाई कसुर कायम गरिएको खोलुवा प्रतिवेदनमा छ ।
समयसमयमा सो ऐनमा संशोधन गरिए पनि अद्यापि अर्को व्यक्तिको आत्महत्यामा संलग्नता (कम्लिसिटी), उत्साहित गर्ने (इन्करेजिङ) र मद्दत गर्ने (एसिस्टिङ) कामलाई बेलायती कानुनले फौजदारी कसुरका रूपमा कायम नै राखेको छ र सजायको सीमा पनि यथावत् छ । तथापि, गरिएका संशोधनहरूले यसलाई विशुद्ध दुरुत्साहनको अपराधको रूपमा अर्थ लाग्ने अवस्थामा नराखी कर्तव्य ज्यान (मर्डर) र हत्या (म्यानस्लटर) को कसुरसँग सम्बद्ध कार्यको अर्थमा रहने गरी सीमित गरेका छन् ।
बद्रीप्रसाद गौतम र अन्य (२०७२) द्वारा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार अन्य मुलुकहरूको सन्दर्भमा आत्महत्याको दुरुत्साहनको अपराधीकरणको अवस्था निम्नानुसार छ:
इटलीमा आत्महत्या गर्न कसैलाई सघाएमा वा दुरुत्साहन गरेमा पीडितको ज्यान मरेको भए ५ देखि १२ वर्ष कैद र ज्यान मर्न नपाएको भए १ देखि ५ वर्ष कैद सजाय हुने र १४ वर्षमुनिको नाबालकलाई आत्महत्या गर्न सघाएमा वा दुरुत्साहन गरेमा उक्त कार्यलाई कर्तव्य ज्यानकै रूपमा हेरिने उल्लेख छ। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियाबाहेक अन्य राज्यहरूमा आत्महत्या गर्न सघाउने, सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्नेलाई जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।
क्यानाडामा आत्महत्या गर्न सल्लाह दिने, सघाउने वा दुरूत्साहन दिनेलाई परिणाम जेसुकै आए तापनि १४ वर्षसम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था छ । रूसी महासंघको अपराध संहिताको दफा ११० बमोजिम कसैले धम्की, क्रूर व्यवहार वा सुनियोजित अपमानको माध्यमबाट कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्दछ भने त्यस्तो कारणीलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।
सन् २०१७ मा अमेरिकाको मासाचुसेट्स अदालतले मिचेल कार्टरलाई हत्याको कसुरदार ठहर गर्यो । मिचेलले पठाएको पाठात्मक सन्देशकै कारण केटी साथी कोर्न्याड रोयलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको आधारमा उनलाई आत्महत्या होइन, हत्या दुरुत्साहनको आरोपमा १५ महिनाको कैद सजाय सुनाइएको थियो । मौखिक उक्साहटका लागि ज्यान मारेकै दायित्व बहन गराउने यो नयाँ फैसला थियो ।
बेलायतको शासनमा सन् १८६० मा लागू भारतीय दण्डसंहितामा आत्महत्यालाई ठ्याक्कै फौजदारी कसुर नमाने पनि आत्महत्या गर्नेको प्रयास असफल भई बाँचेमा आत्महत्याको उद्योग गरेको मानिने गरी कसुर र सजायको व्यवस्था गर्यो ।
आत्महत्या गर्न उकास्ने (एबेटिङ) कामलाई पनि कसुर कायम गर्यो । संहिताको दफा ३०५ मा बालक वा मगज बिग्रेको व्यक्तिको आत्महत्या गर्न उक्साउने कामलाई अपराधीकरण गरिएको छ र भनिएको छ: “कसैले १८ वर्षमुनिको, मगज बिग्रेको, होसचेत ठेगानमा नरहेको वा नशाग्रस्त व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न उक्साएमा उक्साउने व्यक्तिलाई १० वर्षदेखि आजन्म कैद वा मृत्युदण्ड र जरिवाना समेत हुनेछ” ।
यस्तै दफा ३०६ मा अन्य व्यक्तिलाई “आत्महत्या गर्न उक्साउनेलाई बढीमा १० वर्ष कैद र जरिवाना हुनेछ” भन्ने व्यवस्था अद्यापि छ । दफा ३०९ मा “आत्महत्याको प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने” प्रावधान गरिएको थियो ।
तथापि, भारतमा आत्महत्याको प्रयास फौजदारी प्रयास नभई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो भन्ने कुरा त्यहाँको मानसिक स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रबाट जोडदार रूपमा उठाउँदै निरपराधीकरण गर्ने जमर्को भयो । सन् २०१८ को मध्यतिर पारित भई लागू भएको मानसिक स्वास्थ्य स्याहार ऐन २०१७ को दफा ११५ ले दण्डसंहिताको दफा ३०९ लाई खारेज गर्यो ।
ऐनले आत्महत्याको प्रयासका विरामीलाई स्वास्थ्यस्याहार सेवामा पहुँच, उपचार र पुनःस्थापनाको अधिकार प्रदान गर्दै चिकित्साउपचारको विषयवस्तुको रूपमा ग्रहण गरेको छ । “यो कानुनको भारतीय दण्डसंहिताका दफा १०९, ११६ र ३०६ समेतका उक्साहटसम्बन्धी प्रावधानमा समेत कानुनी प्रभाव (लिगल इम्प्लिकेसन) छ” ।
नेपालमा आत्महत्याः दुरुत्साहनको अपराधीकरण
नेपालको कानुनी व्यवस्था किरात, लिच्छवी, मल्ल, सेन, शाह, राणा, लोकप्रतिनिधि तथा संवैधानिक राजा, सक्रिय राजा र गणतन्त्री लोकप्रतिनिधिबाट बन्दोबस्त हुँदै आएको छ । फौजदारी कानुनको विधायन, कार्यान्वयन र निरूपण पनि यिनै व्यवस्थाका आधारमा अगाडि बढ्दै आएको पाइन्छ ।
नेपालमा लिच्छवी कालदेखि नै फौजदारी कानुनकै आधिकारिक स्रोतका रूपमा लिइने गरेका नारदस्मृति, यज्ञवल्क्यस्मृति, मनुस्मृति, कौटिल्यीय अर्थशास्त्र आदि शास्त्रमध्ये कौटिल्यको अर्थशास्त्रले आत्महत्यालाई अपराधकै कोटीमा राखी अपहत्या गर्ने र तिनको काजक्रिया गर्नेलाई समेत दण्डको भागीदार बनाउने व्यवस्था राखेको पाइन्छः “काम-क्रोधका वशमा परेर पासो, हतियार, विष आदिबाट अपहत्या/आत्महत्या गर्ने पुरुष र स्त्रीको लासलाई डोरीले बाँधेर घिसार्दै राजमार्गमा घुमाउनुपर्छ र तिनको दाहसंस्कार र तिलाञ्जलि पनि गर्न हुँदैन ।
”’यस्ताको संस्कार काजक्रिया आदि गर्ने बन्धु आफन्तलाई पनि मरेपछि त्यसै गर्नुपर्छ”
(कौटिलीय अर्थशास्त्र, ४/७/१८-१९) ।
आत्महत्या गरी मरेकाको दाहसंस्कार गर्न नपाइने तिलाञ्जलि/श्रद्धाञ्जलि आदि पनि नगर्ने चलन नेपाली समाजमा पनि रहेभएकै पाइन्छ । उदाहरणका लागि, ‘भीमसेन थापाले …घाँटी काटेर आत्महत्याको प्रयास गरे । त्यही घाँटीको पीडाका कारण छट्पटाउँदै दुई दिनपछि २९ जुलाईमा उनको निधन भयो । … नेपालबाट प्राप्त भएको पत्रअनुसार भीमसेन थापाको शवको अन्त्येष्टि गर्न र उनलाई सम्मान दिन अस्वीकृत गरियो ।
उनको शव नदी किनारामा फ्याँकिएको छ र शवको आधा अवशेष स्याल र गिद्धले खाइसकेका छन् (इङ्लिसम्यान, कलकत्ता १८३९ अगस्ट १२) । तथापि, न्यायविकासिनी, सेन र शाह राजाहरूका थिति–बन्दोबस्तदेखि मुलुकी ऐन १९१० देखि मुलुकी ऐन २०२० (नयाँ) को शासनकालसम्म नेपालको फौजदारी न्याय र कानुनमा आत्महत्या, यसको उद्योग र दुरुत्साहनलाई अपराधीकरण गरी कसुर र सजायको प्रावधान गरिएको पाइँदैन ।
विक्रम २००७ सालपछि नेपालको फौजदारी न्यायलाई युरोपेली ढाँचामा लाने र न्याय प्रणाली कमन ल कानुनी प्रणालीमातहतको ढाँचामा बदल्ने काम सुरु भयो । त्यसैको कडीको रूपमा २०१३ सालतिरबाट फौजदारी कानुनलाई भारतीय दण्ड संहिता र कार्यविधि संहिताका ढाँचामा बदल्ने प्रयास थालियो ।
२०३१ सालमा ‘अपराध संहिता’ नामको फौजदारी कानुनको मसौदा सार्वजनिक समेत भयो । यही क्रममा सो संहिताको निर्माणदेखि नै फौजदारी कानुनी प्रावधान बेलायती शासकले बनाएकै भारतीय दण्ड संहिताको ढाँचामा बन्दोबस्त गर्ने चेष्टा भए तथापि त्यसले २०५५ सालसम्म गति लिन सकेन ।
२०५६ सालमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग लिई संहितालाई बिउँताउने थालनी गर्यो । सरकारले गठन गरेको “फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुझाब कार्यदल” ले २०५८ सालमा “अपराध संहिता” र “फौजदारी कार्यविधि संहिता” प्रकाशमा ल्यायो । सरकारले तिनको कार्यान्वयनका लागि तयारी समिति गठन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम/कानुनी राज्य सबलीकरण कार्यक्रमको सहयोगमा समितिले २०५९ मा परिमार्जनसहित दुवै संहिताको मसौदा प्रस्ताव गर्यो ।
समितिले प्रस्ताव गरेको अपराध संहिताको परिच्छेद १३ मा ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १९५ मा “आत्महत्याको दुरुत्साहन दिन नहुनेः कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएमा वा दुरुत्साहन दिई त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गरिदिएमा तीन वर्ष कैद र जरिमाना हुनेछ” भन्ने प्रावधान सिफारिस गर्यो । सो समितिले संहिताका प्रस्तावित प्रावधानका बारेमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि गरेको थियो ।
केही मुलुकमा आत्महत्या नै कसुर मानिएको भए पनि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भइसक्ने हुनाले उद्योगमा सजाय गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि सो हदमा नगई दुरुत्साहन दिने र त्यस्तो परिस्थिति खडा गर्नेलाई कसुर कायम गरिएको खोलुवा प्रतिवेदनमा छ ।
व्याख्यामा दाइजो नल्याएको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा भएको आत्महत्यालाई पनि समेट्न सुझाब आएकोमा दुरुत्साहनलाई दाइजोमा सीमित नराखी ‘दुरुत्साहन’ र ‘परिस्थिति’ खडा गरेका यावत कुरालाई समेट्न सक्ने गरी खुला र गोस्वारा रूपमा आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसुर बनाई सजायको व्यवस्था गरिएको खुलाइएको छ ।
यही कुरालाई भाषा मिलान गर्दै र सजायमा “पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिमाना”को प्रावधान राखी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजक रहेको फौजदारी कानुन परिमार्जन तथा सुधार कार्यदलले २०६७ मा अपराध संहिताको मसौदा सरकारसमक्ष बुझायो ।
त्यसैका आधारमा २०७४ सालमा जारी ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ को बाह्रौं परिच्छेदको ज्यान सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १८५ मा “आत्महत्याको दुरुत्साहन दिन नहुनेः ९१०. कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न गराउन हुँदैन । ९२०. उपदफा (१) बमाोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ” भनी कसुर र सजायको प्रावधान गरिएको छ ।
आत्महत्याको दुरुत्साहन: आपराधिकताका निर्धारक तत्त्वको अनिश्चितता
ज्यान मार्नु, ज्यान लिनु, हत्या गर्नु, ज्यान मार्नुजस्ता पदावलीहरूले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको जीवन समाप्त पार्ने कार्यलाई जनाउँछन् भने आत्महत्यालाई अपहत्या, आत्मघात, आत्मबध, आत्मबध्या, स्वघात शब्दहरूले चिनाउँछन् । कसैले आफ्नो ज्यान नियतपूर्वक आफैले मार्ने कार्यलाई आत्महत्या भनिन्छ ।
आत्महत्यालाई “सारसौँदो मन भएको कसैले स्वेच्छापूर्वक, जथाभावी र नियतपूर्वक आफ्नो विनास गर्ने कार्य” हो र आत्महत्या अनुमान गरेर होइन, यसको ठम्याइ पक्कापक्की तबरले पुष्टि भएको हुनुपर्छ । आत्महत्याका लागि नियत चाहिन्छ । आफ्नै विनाश गर्ने हरेक कार्यका रूपमा आत्महत्या शब्दद्वारा यो के हो र यसका सम्भाव्य परिणाम पक्षले जानीजानी गरेको मनसायपूर्ण काम वर्णित हुन्छ् ।
“व्यवहारको नतिजास्वरूप मर्ने नियतसाथको स्वनिर्दिष्ट आघातक (इन्जुरियस) व्यवहार” नै ‘आत्महत्या’ हो भनी परिभाषित छ । खासमा आत्महत्या अरूले उक्साएर, प्रेरित गरेर वा दबाब दिएर वा करकापमा पारेर गराउन सक्ने काम नभई सम्बन्धित व्यक्तिकै संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, स्नायविक प्रणालीहरूको उच्छलनद्वारा सम्पन्न हुन जाने व्यवहार (बिह्याभियर) को उपज हो । संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, स्नायविक समस्याविनाको स्वस्थ मानिसले कसैले उक्साएको, प्रेरित गरेको वा दुरुत्साहन गरेकै भरमा आत्महत्या गर्दैन ।
पूर्ण र अपूर्ण अपराधका विधिशास्त्रीय मान्यतालाई हेर्दा अपराध पूर्ण हुन सक्ने कामको परिणाम ल्याउन सक्ने सहायक काम मात्र अपूर्ण वा सहायक अपराध (इन्क्वेइट वा एसेसोरी क्राइम) हुन सक्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिले केकस्तो र कति काम गर्न प्रेरित गरेमा वा उक्साएमा आत्महत्याको परिणाम आउँछ त?
ठ्याक्कै योयो र यस्तायस्ता काम वा आचरण गरिएमा अर्को व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ वा आत्महत्याको प्रयास गर्न सक्छ भन्ने कुरा यकिन हुनै सक्दैन र त्यस्ता कामका भौतिक तत्त्वहरू औँल्याउन कसै गरी सम्भव हुँदैन । भौतिक र मूर्त रूपमा प्रकट हुन नसक्ने कुनै पनि कार्य, काम र आचरण तिनका निर्मातृ भौतिक तत्त्वका अभावमा काम, कार्य, क्रिया वा आचरणका रूपमा परिभाषित हुनै सक्दैनन् ।
फौजदारी दोष (कल्पेबिलिटी) काम वा आचरणको कार्यतत्त्व (काम र परिणामको संयुक्तता), मनसायतत्त्व (ज्ञान र नियत, हेलचेक्य्राइँ, लापरबाही) र दुवैको सङ्गतिको उपस्थितिमा कसुरको प्रकृति, गम्भीरता र मात्राले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा फौजदारी विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
कुनै पनि काम वा आचरणलाई कसुरको रूपमा निर्धारण गर्न त्यस्ता काम वा आचरणका हरेक घटकलाई सूक्ष्मतम एकाइमै परिभाषित गरी किटानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फौजदारी कानुनको धरातलीय नियम (ग्राउन्ड रुल) का हैसियतमा सर्वव्यापी रूपमा स्वीकृत निर्दिष्टताको निदर्शन (डक्ट्रिन अफ स्पेसिफिसटी) अपरिहार्य बनाएको पाइन्छ ।
अपराधका तत्त्वहरू किटान गरिनुको मुख्य प्रयोजन फौजदारी कानुनले अपरिहार्य बनाएको वैधानिकताको सिद्धान्तअनुरूप अपराधहरूलाई स्पष्टता, छोटोछरितोपन र निर्दिष्टतासाथ परिभाषित गर्नु हो । सिभिल र कमन ल दुवै प्रणालीमा भौतिक तत्त्वहरू (अपरिहार्य कार्यतत्त्वः भौकि तथ्यगत/वस्तुगत वा मटेरियल इलिमेन्ट) र मानसिक तत्त्वहरू (विषयगत अपरिहार्य तत्त्व मनसाय र/वा ज्ञान) अपराधमा विद्यमान हुन्छन् । अपराधका भौतिक तत्त्वहरू पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जुन आचरण, परिणाम र परिस्थितिसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
विश्वव्यापी रूपमै गम्भीरतम मानिएका र अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषा गरिएका नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधको निर्दिष्ट परिभाषाका लागि तिनका आचरण, परिणाम र परिस्थितिगत घटकहरूको सूक्ष्मतम तत्त्वहरूको अपरिहार्यतालाई अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको धारा ९ र ३० द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ।
मानवताविरुद्धको अपराधका मात्र ११ उपघटक धारा ७ ले निर्दिष्ट गरिएका छन् भने ती हरेक उपघटकका चार-पाँच तत्त्वहरू धारा ३० अनुसार तर्जुमा भएका अपराधतत्त्वहरूमा विस्तार गरिएको पाइन्छ । यसरी अपराधका घटकीय सूक्ष्मतम एकाइहरू फौजदारी कानुनले निर्दिष्ट गर्नै पर्ने फौजदारी विधिशास्त्रले अनिवार्य गरिएको पाइन्छ ।
यस दृष्टिकोणबाट आत्महत्याको दुरुत्साहनका अपराधतत्त्वहरू केके हुन् ? बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र भारतलगायतका फौजदारी कानुनले तोकेको पाइँदैन । सुरुमा आत्महत्यालाई नै अपराध मानेर मृतकको शवलाई नै दण्डित गर्ने विधिशास्त्र अवलम्बन गर्दै आएका यी युरोपेली कानुनअवलम्बी मुलुकहरूले अपराधीसँगै अपराधी मर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आत्महत्याको उद्योग र दुरुत्साहनलाई हाल आएर शब्दमा आत्महत्याकै उद्योग र दुरुत्साहन भने पनि भाष्यमा आत्महत्याको उद्योग र दुरुत्साहन नभएर हत्या (मर्डर) को उद्योग र दुरुत्साहनको अवधारणामा अर्थापन गर्न थालेको पाइन्छ । तथापि, तिनले पनि आत्महत्या दुरुत्साहनका भौतिक अपराधतत्त्वहरू यीयी हुन् भनी सूक्ष्मतम रूपमा किटान गरेको पाइँदैन ।
नेपालमा आत्महत्याको दुरुत्साहनको अपराधीकरणको पृष्ठभूमि हेर्दा मसौदा विधायनको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ‘छलफल तथा परामर्श बैठकहरूमा “दाइजो नल्याएको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट भएको आत्महत्या” … व्यवस्था गर्न सुझाब प्राप्त भएको … ‘तर दुरुत्साहन र परिस्थितिलाई “दाइजो” का विषयमा सीमित राख्नुको औचित्य कार्यदलले पाउनु नसकेको ; “भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३०९ बमोजिम … आत्महत्याको उद्योगलाई निषेध गरी एक वर्षसम्म कैद वा जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको; … दुरुत्साहनलाई … उद्योगभन्दा गम्भीर अपराधको रूपमा लिइएको; … आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्नुपर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्यलाई अपराधको रूपमा निषेध गरी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रचलन फौजदारी विधिशास्त्रभित्र एक स्वीकृत मान्यता रहेको; भारतीय दण्डसंहिताको दफा ३०५ बमोजिम बालक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएको व्यक्तिलाई आत्महत्याको लागि दुरुत्साहित गर्ने कार्य (एबेटमेन्ट अफ स्विसाइड अफ चाइल्ड अर इन्सेन पर्सन) लाई निषेध गरी मृत्युदण्ड वा जन्मकैद वा दश वर्षसम्म कैद र जरिमानाको व्यवस्था गरिएको; र दफा ३०६ बमोजिम आत्महत्याको लागि दुरुत्साहित गर्ने कार्य (एबेटमेन्ट अफ स्विसाइड) लाई निषेध गरी दश वर्षसम्म कैद र जरिमानाको व्यवस्था गरेको” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
यसबाट भारतीय दण्ड संहिताका दफा ३०४ ख को “कुनै महिलाको जलेर वा शारीरिक चोट पटकका कारण वा कालगतिले बाहेक अन्य परिस्थितिका कारण विवाह गरेको सात वर्षभित्र मृत्यु भए र मृत्युको तत्काल अगाडि निजलाई पति वा पतितर्फको कुनै नातेदारले दाइजोको विषयमा उत्पीडन गरिरहेको वा क्रूरता देखाइरहेको प्रमाणित हुन आएमा निज पति वा निजका नातेदारहरुले नै निजको मृत्यु गराएको मानिने” र “यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय” हुने र दफा ३०५ र ३०६ मा माथि चर्चा गरिएका व्यवस्थालाई गोस्वारा रूपमा अपराधको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको रूपमा “दुरुत्साहन गर्ने” र “त्यस्तो परिस्थिति खडा गर्ने” दुई घटकलाई अपराधीकरण गरी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
केके भौतिक तत्त्वहरूसाथका कुनकुन काम भएमा दुरुत्साहन हुने र कुनकुन काम भएमा त्यस्तो परिस्थिति खडा गरेको मान्ने भन्ने गरी अपराधतत्त्वका मूल घटक र तिनका उपघटकहरूबारे कानुनी व्यवस्था र तिनको व्याख्यात्मक टिप्पणी मानिएका अध्यालेखहरूले स्पष्ट र निर्दिष्ट रूपमा केही उल्लेख नगरेको अवस्थाले आत्महत्याको दुरुत्साहन नाम दिइएको कसुरको आपराधिकता निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू अर्थात् अपराधतत्त्वहरू अनिश्चित रहेको स्पष्ट पार्छ ।
निष्कर्ष
आत्महत्या, यसको उद्योग र दुरुत्साहनलाई अपराधको कोटीमा राख्दै आएका पश्चिमी मुलुकहरूले आत्महत्या र यसको उद्योगलाई निरपराधीकृत गरेका छन् । अनि आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई हत्या (मर्डर) को दुरुत्साहनमा अर्थान्तर गर्दै लगेका छन् ।
यसबाट फौजदारी विधिशास्त्रमा दुई प्रतिस्पर्धी धार विकास भएको देखिन्छः पहिलो, आत्महत्या क्षति हो र यसको रोकथाम हुनुपर्छ भन्ने उपयोगितावादी मान्यता; र दोस्रो, आफ्नो जीउको आफ्नै खुसी भन्ने छनोटवादी मान्यता ।
पहिलो मान्यताले आत्महत्याको रोकथाम, उपचार र पीडितको पुनःस्थापनाको र दोस्रो मान्यताले इच्छामरण (युथ्नेसिया) को वकालत गर्छ । दुरुत्साहनलाई हत्या वा हत्या प्रयासको सहायक अपराध मान्ने मान्यता विद्यमान देखिन्छ ।
यसो भए पनि हत्याको सहायक (अपूर्ण अपराध) कार्य, आचरण वा व्यवहार केके र कस्ताकस्ता हुन् वा हुन सक्छन् र सो दोष (कल्पेबिलिटी) का भौतिक तत्त्व (मटेरियल इलिमेन्ट) केके हुन् भन्ने बारेमा पश्चिमा फौजदारी विधिशास्त्र पनि स्पष्ट भैसकेको पाइँदैन ।
मानिसको जीवनमा कर्म र त्यसको प्रतिफलको प्रभाव रहन्छ, मुक्ति अपेक्षित हुन्छ भन्ने कर्म र मोक्षको विश्वासप्रणालीलाई नेपाली समाजले अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । अपहत्ते गरेर मर्ने मानिस दुर्गति पर्ने र उसको मोक्ष नहुने हुनाले आत्महत्यालाई अपवित्र मानिदैँ आएको छ ।
यसैले कसैले कसैलाई यस्तो दुर्गतिकारी कर्मका लागि उक्साउँछ वा दुरुत्साहित गर्छ भन्ने अवधारणालाई ग्रहण गरेको पाइँदैन । किरातकालदेखि २०२० सालको मुलुकी ऐनले निर्दिष्ट गरुन्जेल आत्महत्या, यसको उद्योग वा दुरुत्साहनलाई अपराधको रूपमा नहेरिएको र यसका आपराधिक तत्त्व पनि नभएकाले ‘आत्महत्याको दुरुत्साहन’ भन्ने पदावली २०७५ सालपूर्व जनस्तरमा चासो र सार्वजनिक चर्चाको विषय रहेकै देखिँदैन साथै समाजका कुनै तप्काबाटै यस्तो कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग भएको पनि पाइँदैन ।
मनोविज्ञानले आत्महत्यालाई मानसिक स्वास्थ्यसमस्याको उपज मान्छ । यसअनुसार आत्महत्या निराशाको गहिरो भावनाबाट उदय हुन्छ र आत्महत्याको कारण अर्को व्यक्ति नभएर आत्महत्या गर्ने व्यक्तिमै रहेको मनोसामाजिक वा मानसिक अस्वस्थता हो ।
विरक्ति (डिप्रेसन) तथा स्नायविक तथा मनश्चिकित्सात्मक विचलन (न्युरोलोजिक एन्ड साइक्याट्रिक डिस्अर्डर), लागू पदार्थको प्रयोग, दीर्घ पीडा यसका कारकका रूपमा रहने गरेको मानिन्छ । अतः मनोवैज्ञानिक र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याकै कारण आत्महत्यामा अर्को व्यक्तिको कुनै आचरण वा क्रियाको वस्तुगत वा भौतिक भूमिका देखिएमा हत्याको दुरुत्साहनको अर्थमा यसको अपराधीकरण हुन सक्ने भए पनि यसका अपराधतत्त्वहरूका सूक्ष्म एकाइहरू निर्दिष्ट रूपमा किटान हुनुपर्ने फौजदारी विधिशास्त्रीय आवश्यकता देखिन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३५ (२) ले “कसैले कसैलाई कसुर गर्न उक्साए” त्यो दुरुत्साहन हुन्छ र दफा ३५ (३) को खण्ड (क) र (ख) ले दुरुत्साहन दिएबमोजिम कसुर भए निजैले कसुर गरेसरहको सजाय र दुरुत्साहन दिएबमोजिम कसुर भइनसकेकोमा आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले दुरुत्साहनको कसुर पूर्ण र अपूर्ण दुवै रूपमा हुने अपराध हो भन्ने दर्साउँछ ।
माथि विवेचित अवधारणाअनुसार अपराधतत्त्वहरूको अनिश्चितताका कारण आत्महत्याको दुरुत्साहन पूर्ण र अपूर्ण दुवै कोटीमा पर्न सक्ने विषय नै देखिँदैन । यसैले आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसुर र सजायका रूपमा परिभाषित गर्ने नेपालको प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३५ (२) को “संहितामा छुट्टै सजाय व्यवस्था गरिएकोमा सोहीबमोजिम” भन्ने आधारमा विशुद्ध रूपमा भारतीय दण्ड संहिताका दफा ३०४ ख, ३०५ र ३०६ को अनुकरण वा देखासिकीबाट भित्र्याइएको देखिन्छ ।
दफा ३५ (२) को उल्लिखित व्यवस्थाले संहिताको दफा १८५ को सजायको प्रावधानलाई फरक पार्दैन भन्ने तर्क त गर्न सकिन्छ तथापि सहायक अपराधको रूपमा आउने भनिएको “दुरुत्साहन” वा “त्यस्तो परिस्थिति” खडा गरेको भनी केलाई त्यस्तो कसुर भइसकेको र केलाई भइनसकेको मान्ने भन्ने विधिशास्त्रीय प्रश्नको उत्तर भने नेपाल कानुनको पाठमा पाउन सकिँदैन ।
आत्महत्या व्यक्तिगत स्वैच्छिक निर्णयले हुने कुरा हो, अरूको उक्साहटमा यो सम्भव नै हुँदैन । एकभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने गराइने कार्य नभएकाले यसले कसुरको रूप नै ग्रहण गर्न सक्दैन । जुन काम कसुर हुँदैन, त्यो कसुर गर्ने उद्योग वा दुरुत्साहन हुन्छ भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।
अपराधका षडयन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारीलाई अपराधीकरण गर्न जरिया र सहभागिता स्थापित हुनुपर्छ तर आत्महत्याको जरिया अर्को व्यक्ति नभएर आत्महत्याकर्ता आफै हुन्छ र आत्महत्या गराउन गरिने क्रियाकलाप केके हुन् भनेर निश्चित हुन सक्दैन ।
कसुर हुनका लागि कर्ताले त्यो कार्य गर्न चाहेको र भौतिक रूपमा शरीर वा वचनद्वारा त्यो सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ; अर्थात् अर्कालाई आत्महत्या गराउनै सक्नुपर्छ जुन यथार्थमा सम्भव हुँदैन ।
आत्महत्या गरेको जस्तो देखाउने गरी कसैले हत्या नै गरेमा विधिवैज्ञानिक परीक्षणबाट त्यस्तो कार्य हत्याकै रूपमा स्थापित हुन जाने हुनाले आत्महत्याको दुरुत्साहन र त्यस्तो परिस्थिति खडा गर्ने कुरालाई कसुर बनाउने अवधारणा नै अस्पष्ट र अपूर्ण देखिन आउँछ ।
यसैले कि त यसलाई निरपराधीकरण गरी अपराध संहिताको दफा १८५ शीघ्रातिशीघ्र खारेज गर्नुपर्छ कि त “दुरुत्साहन” र “त्यस्तो परिस्थिति”का निर्मातृघटकलाई अपराधका भौतिक तत्त्वका रूपमा विधायनद्वारै सूचीबद्ध गरी राज्यले किटान गर्न सक्नुपर्छ; होइन भने आत्महत्याको दुरुत्साहनका नाममा हुने दुराभियोजन र निरूपणबाट हुन जाने न्यायअपयोजन (मिसक्यारिज अफ जस्टिस) को भयावह अवस्थाबाट समाजलाई जोगाउन कठिन हुन्छ ।
– – – – – – – – – –
